सरकार ने मंडियों में मार्किट फीस लगाने व मंडियों के बाहर मार्किट फीस हटाने के फैसले को वापिस नहीं लिया तो व्यापारी राष्ट्रीय स्तारीय अन्दोलन करेंगे – बजरंग गर्ग
सरकार को अपने वादे के अनुसार मार्किट फीस समाप्त करनी चाहिए – बजरंग गर्ग
मंडियों में मार्किट फीस लगाने, मंडियों के बहार हटाने के फैसले से देश व प्रदेश की मंडियॉ बर्बाद हो जाएगी – बजरंग गर्ग

चण्डीगढ़ – अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रान्तीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने व्यापारी प्रतिनिधियों से बातचीत करने के उपरान्त कहा कि केंद्र सरकार ने नया फरमान जारी करके अनाज मंडियों में मार्किट फीस व सैस लगाने व मंडियों के बाहर माल बैचने पर मार्किट फीस व सैस ना लगाने का आदेश जारी किए है। जो फैसला पूरी तरह से आढ़ती व किसान विरोधी है। इस फैसले से देश व प्रदेश का आढ़ती बर्बाद हो जाएगा।

राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि इस फैसले का पंजाब सरकार ने भी विरोध किया है। श्री गर्ग ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह इस फैसले को देश व प्रदेश के किसान, आढ़ती, मुनीम व पलेदारों के हित में तुरन्त वापिस लिया जाए। अगर केंद्र सरकार ने यह फैसला वापिस नहीं लिया तो व्यापार मंडल राष्ट्रीय स्तरीय बैठक बुलाकर इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि इस फैसले के विरोध में हमारी पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हिमाचल, बिहार, मध्यप्रदेश आदि राज्यों के व्यापार मंडल के प्रधानों से बातचीत हुई है। श्री गर्ग ने हरियाणा सरकार से भी इस फैसले का विरोध करने की अपील की है।

राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के कारण पहले ही देश का व्यापारी व किसान बर्बादी के कगार पर है। सरकार ने कोरोना महामारी में जनता को किसी प्रकार की राहत ना देकर उपर से पैट्रोल व डीजल के दामों में बार-बार बढ़ोतरी करके जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश में जीएसटी के तहत अनाप शनाप टैक्स लगाने के बाद तो देश व प्रदेश में मार्किट फीस के साथ-साथ और कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार की एक देश एक टैक्स की घोषण के अनुसार सरकार को मार्किट फीस पूरी तरह समाप्त करनी चाहिए। ताकि देश के किसान व आढ़तियों को राहत मिल सकंे।

राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के किसान अपना अनाज हरियाणा व पंजाब में बैचने पर उस अनाज को केंद्र सरकार एमएसपी पर खरीद करेगी या नहीं यह स्थिति केंद्र सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। जबकि नए फरमान में एमएसपी पर पड़ोसी राज्यों के किसान का अनाज खरीद करने व बैचने का कोई जीकर नहीं किया गया।

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