– प्रदेश में पहली वर्चुअल रैली, अधिक से अधिक हिस्सा लेकर सरकार की कार्ययोजना से रूबरू हो।
गुरुग्राम। भाजपा के वरिष्ठ नेता जीएल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हर वर्ग को कई सौगातें दी है। उन्होंने कहा कि अपने दूसरे कार्यकाल में सरकार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश के इतिहास में पहली वर्चुअल रैली कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के उद्देश्य से उद्योगों को पुन: संचालित करने हेतु saralharyana.gov.in पोर्टल पर अनुमति व पास देने का कार्य शुरू किया गया है। अब तक पोर्टल पर 56 हजार से अधिक उद्योगों ने पुन: संचालन की अनुमति के लिए आवेदन किया है।
उन्होंने कहा कि जल संकट ख़तम करने के लिए मेरा पानी, मेरी विरासत योजना शुरू की। शिक्षा का बजट 14 % बढ़ाया। ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के सम्बन्ध में आज रतिया और सिरसा ब्लॉक के किसानों से संवाद किया और उनके सुझावों को अमल में लाने का भरोसा भी दिया है। हरियाणा में नहर प्रणाली मज़बूत करने की दिशा में 2,200 करोड़ रूपये खर्च कर WJC (Western Yamuna Canal) के सम्पूर्ण नेटवर्क का नवीकरण किया जा रहा है। जीएल शर्मा ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए भावान्तर भरपाई योजना के अंतर्गत पिछले डेढ़ वर्ष में 10 करोड़ 11 लाख रूपये की राशि किसानों को दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हरियाणा में अभी तक 12 लाख किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवाया है और 812 करोड़ रूपये प्रीमियम के रूप में भुगतान किया है।
इस माध्यम से अब तक किसानों को 2632 करोड़ रूपये मिला है। मेरी फसल – मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसानों को काफी फायदा पहुंचा है। इस पोर्टल में कुछ अन्य सुविधाओं को भी जल्द जोड़ा जाएगा ताकि किसानों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। लाल डोरा मुक्त गाँव हो, इस दिशा में हरियाणा सरकार तेज़ी से काम कर रही है। अभी तक 75 गांवों में लाल डोरा मुक्त का काम पूरा किया जा चुका है।
हमारे यहाँ 4,119 युवाओं का युवा स्टार्टअप के तहत पंजीकरण हुआ है। यह पंजीकरण पंजाब से 4 गुना और राजस्थान से 2 गुना है। Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से 16 लाख परिवारों के खातों में 4 से 5 हजार रुपए भेजे गये हैं। रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु लंबे समय के लिए leasing pattern शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से अभी तक साढ़े छह लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं।
मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए ‘प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा’ योजना बनाई गयी है। केंद्र सरकार ने 20 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान इस योजना के लिए किया है जिसमें 400 से 500 करोड़ रूपए तक का लाभ प्रदेश के किसान मछली पालक उठा सकेंगे।
उन्होंने कहा किहरियाणा ease of doing business में भारत में तीसरे स्थान पर है और इसलिए ज्यादातर उद्यमी यहाँ आकर काम करना चाहते हैं। अभी तक करीब ऐसी 60 कम्पनियों ने यहाँ अपना उद्योग लगाने की रुचि दिखाई है, जिसके लिए उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। परिवार पहचान पत्र की मदद से राज्य के सभी परिवारों का ब्यौरा प्राप्त करके विभिन्न विभागों की सेवाओं व योजनाओं का लाभ सरल व पारदर्शी तरीके से नागरिकों तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है।
युवाओं को उच्चत्तर शिक्षा हेतु ऋण लेने के लिए बैंक में कोलेट्रल गारंटी नहीं देनी होगी। इसके लिए राज्य सरकार बैंकों को क्रेडिट गांरटी देगी। ‘जगमग शहर योजना’ से 5 लाख L.E.D लाइट लगेंगी। ‘मेरा शहर, सर्वोत्तम शहर’ के तहत शहरों को मिलेगा 18 घंटे पीने का पानी और CCTV कैमरे लगेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वर्चुल रैली में अधिक से अधिक भाग लेकर सरकार की कार्ययोजना का साक्षात्कार करें।