1983 पी टी आई को हटाने के विरोध में शुक्रवार को मनाया जाएगा काला दिवस :- सी एन भारती

चंडीगढ़:28 मई 2020,सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आड़ में मौलिक शिक्षा निदेशक द्वारा पीटीआई को 3 दिन में रिलीव करने की जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को दिए गए आदेशों के खिलाफ हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ 29 मई 2020 को पूरे  राज्य में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर 11बजे काला दिवस मनाते हुए निदेशक मौलिक शिक्षा के आदेशों का विरोध करेगा एवंम हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग की अध्यापक विरोधी नीति की पोल खोलेगा । तथा सरकार से मांग करेगा कि 1983 पी टी आई को कार्यमुक्त करने के आदेश को वापिस किया जाए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने पीटीआई को रिलीव करने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और शुक्रवार को होने वाले प्रर्दशनों का समर्थन करने का ऐलान किया है।

यह जानकारी देते हुए राज्य प्रधान सी एन भारती, राजेंद्र प्रसाद बाटू कोषाध्यक्ष,राज्य महासचिव जगरोशन व राज्य सचिव सतबीर गोयत ने कहा कि सरकार द्वारा अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 वर्षों से कार्यरत शारीरिक शिक्षकों की  सेवा को बचाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए था। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, शारीरिक शिक्षक संघ एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा आंदोलन बातचीत, अपील ,दलील ,द्वारा अनेक बार हरियाणा सरकार को कह चुका था कि इनकी 10 वर्षों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करें। एवंम उच्चतम न्यायालय के बड़े बेंच में 8 अप्रैल 2020 के निर्णय के विरुद्ध अपील करें। परंतु इस सरकार ने कर्मचारी अध्यापक विरोधी रवैया अपनाया ।किसी भी अपील व दलील को नहीं सुना ।जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में में भी कहा था कि इस निर्णय को लॉक डाउन समाप्त होने के पश्चात 5 महीनों में लागू करें ।

सरकार ने लॉक डाउन भी समाप्त नहीं होने दिया। उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अध्यापकों की मेरिट प्रक्रिया पर कहीं सवाल नहीं उठाया गया ,सिर्फ भर्ती की प्रक्रिया को दोषी मानते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला दिया हुआ है। इस फैसले की अनुपालना में भर्ती प्रक्रिया को बीच में बदलने वाले अधिकारियों व नेताओं को जिनको भर्ती प्रक्रिया बदलने के कारण लाभ मिला।उन पर कार्यवाही बनती थी न कि 10 बर्षो से मेहनत से सेवा कर रहे शिक्षकों को। उनको 3 दिन में रिलीव करने का आदेश जारी करके विभाग ने हजारों परिवारों के पेट पर लात मारने का कार्य किया है।