परिवहन श्रमिकों का रामलीला मैदान में दो दिवसीय धरना, कल्याण बोर्ड की मांग पर मंत्रियों से वार्ता

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भारतीय मजदूर संघ के अनुसार, मांडविया ने बोर्ड गठन की प्रक्रिया पर काम करने का भरोसा दिया। गडकरी से ऑटो चालकों के लिए ऋण और सरकारी बसों को टोल से छूट देने की मांग की गई।

नई दिल्ली, 19 नवंबर। रामलीला मैदान में दो दिवसीय धरने के बाद भारतीय मजदूर संघ से जुड़े दो परिवहन महासंघों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष परिवहन श्रमिक कल्याण बोर्ड के गठन, दुर्घटना बीमा और निजी परिवहन कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा की मांग रखी। संघ के अनुसार, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बोर्ड के गठन की प्रक्रिया पर काम करने और लंबित मुद्दों पर जल्द अगली बैठक बुलाने का आश्वासन दिया।

अखिल भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ और भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के प्रतिनिधियों ने 18 नवंबर को मांडविया और 19 नवंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ के पूर्व अखिल भारतीय महामंत्री रविन्द्र हिमते ने किया।

दुर्घटना बीमा और महिला कर्मियों की ड्यूटी का मुद्दा उठा

प्रतिनिधियों ने चालकों, परिचालकों, सहायकों और मिस्त्रियों के लिए दुर्घटना बीमा, ट्रकों में वातानुकूलित केबिन तथा महिला परिवहन कर्मियों के लिए बेहतर कार्य सुविधाओं की मांग रखी। हिमते ने श्रम मंत्री को देर रात और तड़के ड्यूटी मिलने से महिला कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया। संघ के अनुसार, मांडविया ने इस संबंध में राज्यों को परामर्श जारी करने और मातृत्व लाभ तथा बाल देखभाल अवकाश संबंधी प्रावधानों का पालन कराने के लिए दिशा-निर्देश देने का भरोसा दिया। उन्होंने निजी परिवहन कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभ देने के विकल्पों पर विचार करने की बात भी कही।

ऑटो चालकों के लिए ऋण, सरकारी बसों के लिए टोल छूट की मांग

गडकरी के साथ बैठक में प्रतिनिधियों ने कृषि उपज की ढुलाई से जुड़े नियमों में छूट देने, तिपहिया वाहनों को हल्के मोटर वाहन की परिभाषा से अलग रखने तथा ऑटो चालकों और अन्य परिवहन श्रमिकों को ऋण उपलब्ध कराने की मांग की। संघ के अनुसार, गडकरी ने इन मांगों पर सकारात्मक रुख जताया। सरकारी विभागों और परिवहन निगमों की सभी बसों को टोल से छूट देने की मांग पर उन्होंने कहा कि मामला सरकारी राजस्व से जुड़ा है और वे इसे देखेंगे।

धरने में केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर बंगाल सहित देश के विभिन्न हिस्सों से परिवहन श्रमिक शामिल हुए। दोनों महासंघों ने राज्य परिवहन कर्मचारियों के साथ ही ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और मालवाहक वाहनों के चालकों, सहायकों तथा ऐप के माध्यम से काम करने वाले परिवहन श्रमिकों की समस्याएं भी उठाईं।

प्रतिनिधिमंडल में भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री बी. सुरेन्द्रन, परिवहन प्रभारी वल्लभभाई वाच्चनी, कनक सिंह गोहिल, संजय पंडित, कैलाश मलिक, योगेश शर्मा, अल्लूरी रविशंकर और दीपक शामिल थे।

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Author: Bharat Sarathi

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