केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के लिखित जवाब में घग्गर के हरियाणा और पंजाब वाले हिस्सों में गंभीर जैविक प्रदूषण का उल्लेख
चंडीगढ़/सिरसा, 20 नवंबर । सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य कुमारी सैलजा ने घग्गर नदी में प्रदूषण और सरकारी सीवरेज शोधन संयंत्रों की कार्यप्रणाली पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकारी संयंत्रों से ही मानकों के विपरीत पानी नदियों या उनसे जुड़े नालों में छोड़ा जा रहा है, तो सरकार निजी फैक्ट्री मालिकों से प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन कैसे सुनिश्चित कराएगी?
कुमारी सैलजा ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि प्रदेश के 44 सीवरेज शोधन संयंत्रों से निकलने वाला पानी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि नदियों को प्रदूषण से बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारी संयंत्रों और निजी उद्योगों, दोनों की नियमित जांच हो और जहां उल्लंघन मिले, वहां प्रदूषित पानी की निकासी रोककर जवाबदेही तय की जाए।
कुमारी सैलजा ने कहा कि उनके उठाए मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने अपने लिखित जवाब में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला दिया है। इस रिपोर्ट में हरियाणा और पंजाब में घग्गर के चिह्नित हिस्सों को जैविक प्रदूषण की सबसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट को जलस्रोतों में छोड़ने से पहले निर्धारित मानकों के अनुसार उनका शोधन सुनिश्चित करना राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है।
सांसद ने मांग की कि सिरसा और फतेहाबाद में घग्गर से जुड़ने वाले नालों और संयंत्रों के निकासी बिंदुओं से नियमित नमूने लिए जाएं। सरकार जांच के नतीजे और खराब संयंत्रों को दुरुस्त करने की समयसीमा सार्वजनिक करे। घग्गर में प्रदूषित पानी की निकासी रोकने के लिए केंद्र, हरियाणा और पंजाब मिलकर समयबद्ध कार्ययोजना बनाएं।
यमुना से घग्गर को जोड़ने के लिए सर्वे कराए सरकार
कुमारी सैलजा ने मानसून के दौरान यमुना का अतिरिक्त पानी घग्गर तक पहुंचाने की मांग दोहराई। सांसद ने कहा कि हरियाणा सरकार इसके लिए विस्तृत सर्वे कराए और परियोजना रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेजे। जल शक्ति मंत्रालय के लिखित जवाब के अनुसार, परियोजना के तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन के लिए संबंधित केंद्रीय एजेंसियों को प्रस्ताव नहीं मिला है। सैलजा ने मांग की कि सर्वे और प्रस्ताव तैयार करने का काम प्राथमिकता से पूरा किया जाए और मंजूरी मिलने पर परियोजना पर काम शुरू हो।








