सेक्टर-42 में एचएसवीपी की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध जीएमडीए की बड़ी कार्रवाई
डीजीपीएस सर्वे, राजस्व अभिलेखों एवं वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद चला अभियान
गुरुग्राम, 30 जुलाई: गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने गुरुवार को गोल्फ कोर्स रोड स्थित सेक्टर-42 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाते हुए करीब 20 अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हटाया।
जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री पी. सी. मीणा ने कहा कि प्राधिकरण सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने और गुरुग्राम में सुनियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे अथवा अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी तथा प्रत्येक मामले में सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
कार्रवाई के दौरान सरकारी भूमि पर संचालित सब्जी की दुकानें, फूलों की दुकानें, वाहन मरम्मत केंद्र, मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट एवं ढाबे, हुक्का आउटलेट, चिकन शॉप सहित अन्य अस्थायी एवं पक्के अवैध निर्माणों को हटाया गया। अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा।
कार्रवाई जीएमडीए के जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) एवं गुरुग्राम के नोडल अधिकारी श्री आर.एस. बाठ के नेतृत्व में जिला प्रशासन एवं पुलिस की मौजूदगी में संपन्न हुई।
कार्रवाई से पूर्व डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) सर्वे, राजस्व अभिलेखों एवं विभागीय जांच के माध्यम से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि की गई। इसके उपरांत संबंधित कब्जाधारकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए तथा रेस्टोरेशन के आदेश पारित किए गए। जीएमडीए ने कार्रवाई से पहले एचएसवीपी से भूमि स्वामित्व की पुनः पुष्टि भी प्राप्त की, जिसके बाद नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अमल में लाई गई।
श्री आर.एस. बाठ ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। साथ ही, संबंधित स्थलों की नियमित निगरानी की जाएगी ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो सके।
यह कार्रवाई क्षेत्र के निवासियों, विशेषकर ग्लोबल फोयर कॉन्डोमिनियम एसोसिएशन, द्वारा प्राप्त शिकायतों के बाद की गई। शिकायतों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित होने, प्रदूषण बढ़ने तथा आमजन को असुविधा होने की बात सामने आई थी।
