पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत कार्यालय परिसरों सहित उपयुक्त स्थलों की होगी पहचान : विक्रम सिंह
गुरुग्राम, 8 जुलाई 2026। हरियाणा डिस्कॉम दक्षिण एवं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन एवं यूएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के निर्देशानुसार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-व्हीकल) के उपयोग को बढ़ावा देने तथा हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) योजना के तहत प्रदेशभर में सार्वजनिक ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि योजना के तहत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) को राज्य नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों एवं एजेंसियों से सरकारी कार्यालयों, आवासीय परिसरों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, शहरों तथा राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के निकट उपलब्ध उपयुक्त सरकारी भूमि का विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने को कहा गया है।
इसी क्रम में हरियाणा डिस्कॉम के स्वामित्व वाले कार्यालय परिसरों में भी ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान की जा रही है। निगम के ऐसे कार्यालयों एवं भवनों का चयन किया जाएगा, जहां न्यूनतम 60 वर्गमीटर खाली भूमि उपलब्ध हो तथा मुख्य सड़क से सुगम पहुंच सुनिश्चित हो। प्रत्येक संभावित स्थल का विस्तृत विवरण निर्धारित प्रारूप में तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।
इस संबंध में यूएचबीवीएन की ओर से सभी संबंधित विभागों को तथा हरियाणा डिस्कॉम द्वारा सभी संबंधित मुख्य अभियंताओं को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि समयबद्ध तरीके से सूचनाओं का संकलन कर अग्रिम कार्रवाई की जा सके।
प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुदृढ़ चार्जिंग अवसंरचना विकसित करना भविष्य की आवश्यकता है। योजना के तहत शहरों में न्यूनतम 60 वर्गमीटर तथा राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर 300 वर्गमीटर भूमि पर आधुनिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे, जहां दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया, बसों एवं ट्रकों सहित विभिन्न श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फास्ट चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।
उन्होंने कहा कि यह पहल प्रदेश में ई-वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार, कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्थापित होने वाले सभी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन आम नागरिकों के लिए बिना किसी प्रतिबंध के उपलब्ध रहेंगे।
