@कमलेश पांडेय | वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक
भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संस्थागत स्थिरता, संवैधानिक मर्यादा और विविधता में निहित सामाजिक संतुलन रही है। किंतु जब राजनीति जनसेवा से हटकर उग्रता, व्यक्तिगत आक्रामकता, भीड़-उत्तेजना और संस्थाओं के अवमूल्यन का माध्यम बनने लगे, तब लोकतंत्र के भीतर ही अराजकता के बीज पनपने लगते हैं। यही स्थिति आज “नेताओं की अराजकतावादी मानसिकता” को लेकर राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुकी है।
हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को “गद्दार” कहे जाने के आरोपों के बाद भाजपा नेतृत्व ने इसे “अराजकतावादी राजनीतिक सोच” का उदाहरण बताया। इसके बाद यह प्रश्न फिर उभरा कि क्या भारतीय राजनीति धीरे-धीरे वैचारिक विमर्श से हटकर उन्मादी और टकराववादी दिशा में बढ़ रही है?
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अराजकतावादी मानसिकता केवल उग्र भाषणों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह ऐसी राजनीतिक संस्कृति को जन्म देती है जिसमें संविधान, संस्थाओं और राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व सत्ता-संघर्ष, भीड़-समर्थन और भावनात्मक ध्रुवीकरण को दिया जाता है। यह प्रवृत्ति कई रूपों में दिखाई देती है—संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार अविश्वास फैलाना, कानून से ऊपर स्वयं को प्रस्तुत करना, जाति-धर्म आधारित उत्तेजना पैदा करना, सड़क और सोशल मीडिया की भीड़ को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ऊपर रखना, तथा भ्रष्टाचार या परिवारवाद को राजनीतिक वैधता देने का प्रयास करना।
राष्ट्रीय क्षति के गहरे आयाम
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी राजनीति का प्रभाव केवल चुनावी वातावरण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत संरचना को भी प्रभावित करता है।
सबसे पहले इसका असर सामाजिक एकता पर पड़ता है। जब राजनीति समाज को जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर विभाजित करने लगे, तब राष्ट्रीय एकात्मता कमजोर होती है। नागरिकों के बीच विश्वास घटता है और लोकतंत्र का सामाजिक आधार दरकने लगता है।
दूसरा बड़ा प्रभाव संस्थाओं की विश्वसनीयता पर पड़ता है। यदि संसद, न्यायपालिका, सेना, चुनाव आयोग या प्रशासन पर लगातार राजनीतिक हमले किए जाएँ, तो जनता का भरोसा कमजोर होता है। लोकतंत्र की स्थिरता का आधार ही संस्थागत सम्मान होता है।
तीसरा, इसका आर्थिक प्रभाव भी गंभीर होता है। दंगे, हिंसक आंदोलन, सड़क अवरोध, बंद और राजनीतिक अस्थिरता निवेश, पर्यटन, उद्योग और रोजगार को प्रभावित करते हैं। अस्थिर वातावरण में आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है।
चौथा, युवाओं के बीच राजनीति की गलत छवि बनती है। यदि राजनीतिक सफलता का अर्थ केवल उग्रता, नफरत और व्यक्तिगत लाभ रह जाए, तो सकारात्मक नेतृत्व और वैचारिक राजनीति का स्थान अवसरवाद ले लेता है।
पांचवां, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का क्षरण शुरू होता है। संसदीय बहस की जगह सोशल मीडिया उन्माद और सड़क की अराजकता लेने लगती है। इससे लोकतंत्र की परिपक्वता प्रभावित होती है।
छठा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ सकता है। आंतरिक विभाजन और सामाजिक तनाव विदेशी शक्तियों के लिए अवसर बन जाते हैं। विभाजित समाज बाहरी दुष्प्रचार और रणनीतिक दबावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है।
आरोपों के घेरे में कई राजनीतिक चेहरे
भारतीय राजनीति में लगभग सभी प्रमुख दलों के कुछ नेताओं पर समय-समय पर उग्र, भड़काऊ या संस्थाओं को कमजोर करने वाली राजनीति के आरोप लगते रहे हैं।
जहाँ Rahul Gandhi पर विरोधियों ने विदेशी मंचों पर भारतीय संस्थाओं की आलोचना कर उनकी छवि कमजोर करने के आरोप लगाए, वहीं Anurag Thakur पर 2020 दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ नारों को लेकर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी।
इसी प्रकार Yogi Adityanath के कुछ भाषणों पर विरोधियों ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ाने के आरोप लगाए। वहीं कई क्षेत्रीय नेताओं पर हिंसक प्रदर्शनों, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने या भीड़-राजनीति को बढ़ावा देने के आरोप समय-समय पर लगते रहे हैं।
हालाँकि लोकतांत्रिक दृष्टि से यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि “आरोप” और “दोष सिद्ध होना” दो अलग-अलग बातें हैं। किसी भी नेता को कानूनी रूप से दोषी तभी माना जाता है जब अदालत या सक्षम संवैधानिक संस्था ऐसा घोषित करे।
क्या संविधान इस चुनौती से निपटने में सक्षम है?
भारत का संविधान अराजक राजनीति और सत्ता के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संस्थागत ढाँचा प्रदान करता है। संविधान “कानून के शासन” की अवधारणा पर आधारित है, जहाँ किसी भी व्यक्ति या दल को कानून से ऊपर नहीं माना गया है।
न्यायपालिका को असंवैधानिक निर्णयों को निरस्त करने की शक्ति प्राप्त है। चुनाव आयोग चुनावी आचार संहिता लागू कर सकता है। संसद सरकार को जवाबदेह बनाने का मंच है। मीडिया और नागरिक समाज लोकतांत्रिक निगरानी की भूमिका निभाते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को मनमानी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं।
लेकिन चुनौती यह है कि संविधान केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति और संस्थागत नैतिकता पर भी निर्भर करता है। यदि राजनीतिक दल स्वयं संस्थाओं को कमजोर करने लगें, तो संवैधानिक ढाँचा दबाव में आ सकता है। जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और भीड़-आधारित राजनीति लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कमजोर करती हैं।
निर्णायक प्रश्न
आज भारत के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि कौन-सा दल अधिक आक्रामक है, बल्कि यह है कि क्या लोकतंत्र की राजनीतिक संस्कृति संवैधानिक संतुलन बनाए रख पाएगी? विरोध और आलोचना लोकतंत्र की आत्मा हैं, लेकिन जब वे संस्थाओं को अस्थिर करने, समाज को स्थायी रूप से विभाजित करने या हिंसा को वैध ठहराने का माध्यम बन जाएँ, तब वह लोकतांत्रिक अधिकार नहीं बल्कि राष्ट्रीय चुनौती बन जाते हैं।
इसलिए आवश्यकता केवल कानूनी कार्रवाई की नहीं, बल्कि राजनीतिक आत्मसंयम, संस्थागत दृढ़ता और नागरिक जागरूकता की भी है। लोकतंत्र की रक्षा संविधान अकेले नहीं करता; उसे जीवित रखते हैं—जिम्मेदार नेता, जागरूक नागरिक और मर्यादित राजनीतिक संस्कृति।
