उमेश कुमार साहू
हर साल 1 मई को दुनिया ‘मजदूर दिवस’ मनाती है। गगनचुंबी इमारतों से लेकर हथेली में सिमटी दुनिया तक, हम जिस भी आधुनिकता पर गर्व करते हैं, उसकी नींव में किसी न किसी मजदूर का पसीना और खून मिला है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस हाथ ने सभ्यता का ढांचा खड़ा किया, वही हाथ आज अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए फैला हुआ है। आज जब हम ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था’ बनने की ओर अग्रसर हैं, तब भी देश के करोड़ों मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय और चिंताजनक बनी हुई है।
शोषण का नया चेहरा : आधुनिक गुलामी और पूंजीवाद
आज के दौर में मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या वेतन विसंगति और काम के घंटों का अनिश्चित होना है। ‘न्यूनतम मजदूरी अधिनियम’ फाइलों में तो सुरक्षित है, लेकिन धरातल पर निजी कंपनियां और ठेकेदार इसका खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है, और बदले में मिलने वाला वेतन महंगाई के अनुपात में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।
बड़ी कंपनियों में ‘आउटसोर्सिंग’ और ‘कॉन्ट्रैक्ट कल्चर’ ने मजदूरों को आधुनिक गुलाम बना दिया है। ठेके पर काम करने वाले इन मजदूरों को न तो सामाजिक सुरक्षा (PF/ESI) मिलती है और न ही नौकरी की गारंटी। कंपनियां मुनाफे की अंधी दौड़ में मजदूरों को केवल एक ‘रिसोर्स’ (संसाधन) मानती हैं, ‘इंसान’ नहीं। छंटनी का डर तलवार की तरह हमेशा उनके सिर पर लटका रहता है, जिससे वे अपने हक के लिए आवाज उठाने से भी कतराते हैं।
मजदूरों की ज्वलंत समस्याएं : एक गहरा विश्लेषण
इंटरनेट और वर्तमान सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के आधार पर आज मजदूरों के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं, जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया अक्सर नजरअंदाज कर देता है:
• असंगठित क्षेत्र की असुरक्षा : भारत का लगभग 90% श्रम बल असंगठित क्षेत्र (निर्माण, कृषि, घरेलू कामगार) में है। इनके पास कोई लिखित अनुबंध नहीं होता, जिससे ये कानूनी लड़ाई लड़ने में अक्षम रहते हैं। इन्हें न तो सवैतनिक अवकाश मिलता है और न ही मातृत्व लाभ।
• कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य का अभाव : निर्माण कार्यों, रासायनिक कारखानों और खानों में सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी की जाती है। धूल और धुएं के बीच काम करने वाले मजदूरों को सिलिकोसिस, टीबी और त्वचा की गंभीर बीमारियां उपहार में मिलती हैं। उनके लिए उचित चिकित्सा सहायता का अभाव उन्हें कर्ज के दलदल में धकेल देता है।
• गिग इकोनॉमी का नया संकट : आजकल ऑनलाइन डिलीवरी और राइड-शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले ‘गिग वर्कर्स’ की संख्या बढ़ी है। इन्हें ‘पार्टनर’ कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इनके पास न तो न्यूनतम मजदूरी का अधिकार है और न ही काम के निश्चित घंटे। यह शोषण का एक नया और डिजिटल चेहरा है।
• महिला मजदूरों के साथ दोहरा भेदभाव : निर्माण और कृषि क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के बराबर या उससे अधिक श्रम करती हैं, लेकिन लिंग आधारित भेदभाव के कारण उन्हें कम वेतन दिया जाता है। इसके अलावा, कार्यस्थलों पर शौचालय और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बनाती है।
• बाल श्रम का दंश : गरीबी और शिक्षा के अभाव में लाखों बच्चे आज भी स्कूलों के बजाय कारखानों और होटलों में अपना बचपन जला रहे हैं। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है।
समाधान की राह : केवल कानून नहीं, संवेदनशीलता भी जरूरी
मजदूरों की स्थिति में सुधार केवल नारों से नहीं, बल्कि ठोस धरातलीय बदलावों से आएगा। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने अनिवार्य हैं:
· सख्त कानूनी क्रियान्वयन : सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रम कानूनों का पालन सख्ती से हो। जो कंपनियां या ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करते हैं, उनके लाइसेंस रद्द किए जाने चाहिए। लेबर इंस्पेक्टरों की जवाबदेही पारदर्शी तकनीक के माध्यम से तय होनी चाहिए।
· यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी : हर मजदूर, चाहे वह रेहड़ी-पटरी वाला हो या निर्माण श्रमिक, उसे एक सार्वभौमिक पहचान (जैसे ई-श्रम पोर्टल) के जरिए पूर्ण स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजना से जोड़ा जाना चाहिए।
· स्किल अपग्रेडेशन : बदलती तकनीक के साथ मजदूरों को नई मशीनों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जब एक मजदूर ‘कुशल श्रमिक’ बनेगा, तो उसकी मोलभाव करने की शक्ति (Bargaining Power) बढ़ेगी और वह बेहतर आय प्राप्त कर सकेगा।
· आवास और सम्मानजनक जीवन : औद्योगिक केंद्रों के आसपास मजदूरों के लिए सरकारी आवास और उनके बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा ही वह एकमात्र माध्यम है जो अगली पीढ़ी को इस गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाल सकती है।
· मजदूर संगठनों का पुनरुद्धार : आज ट्रेड यूनियनें राजनीतिक दलों की कठपुतली बन गई हैं। इन्हें राजनीति से ऊपर उठकर मजदूरों की वास्तविक समस्याओं, जैसे कार्यस्थल पर सुरक्षा और वेतन वृद्धि के लिए लोकतांत्रिक ढंग से संघर्ष करना होगा।
निष्कर्ष : ‘श्रमेव जयते’ की सार्थकता
मजदूर दिवस केवल अवकाश मनाने या प्रतीकात्मक भाषण देने का दिन नहीं है। यह एक संकल्प का दिन है। यदि देश का अन्नदाता और बुनियादी ढांचा खड़ा करने वाला हाथ कमजोर रहेगा, तो राष्ट्र की प्रगति का महल कभी सुरक्षित नहीं रह सकता।
हम जिस मेज पर बैठकर भोजन करते हैं, जिस कार में सफर करते हैं और जिस मोबाइल पर यह लेख पढ़ रहे हैं, उन सबके निर्माण में किसी मजदूर की उंगलियां घिसी हैं। हमें ‘श्रमेव जयते’ के मंत्र को केवल दीवारों पर लिखने के बजाय समाज के आचरण में उतारना होगा। मजदूरों को उनकी मेहनत का वाजिब हक, सुरक्षा और सम्मान देना किसी भी सभ्य समाज और सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
याद रहे, पसीने की हर बूंद की एक कीमत है, और जब तक वह कीमत न्यायसंगत नहीं होगी, तब तक विकास का हर दावा खोखला है। आइए, इस मजदूर दिवस पर हम उनके संघर्षों के प्रति न केवल सहानुभूति दिखाएं बल्कि उनके अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ खड़े हों।
