“न विकास की दिशा, न राहत की व्यवस्था — हरियाणा के लिए निराशाजनक बजट” – “राव नरेंद्र सिंह”
चंडीगढ़, 2 मार्च 2026। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष “राव नरेंद्र सिंह” ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे जनता की अपेक्षाओं के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि ₹2.23 लाख करोड़ का यह बजट प्रदेश के किसानों, युवाओं, कर्मचारियों, मध्यम वर्ग और कमजोर वर्गों की मूल समस्याओं के समाधान में पूरी तरह असफल रहा है।
राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों की बढ़ती उत्पादन लागत, फसलों के लाभकारी मूल्य और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले किसान समुदाय को इस बजट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी है। नहरों के विस्तार और सिंचाई ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए भी पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है।
युवाओं के संदर्भ में उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी के बावजूद स्थायी रोजगार सृजन का कोई स्पष्ट रोडमैप बजट में नजर नहीं आता। बड़े दावों के बावजूद स्थायी सरकारी नौकरियों की बजाय संविदा आधारित और अस्थायी पदों पर जोर दिया जा रहा है, जो युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है।
महंगाई से जूझ रहे आमजन को राहत देने के मामले में भी बजट निराशाजनक साबित हुआ है। बिजली दरों में कमी, गैस सिलेंडर की कीमतों पर नियंत्रण या आवश्यक वस्तुओं पर राहत संबंधी कोई ठोस घोषणा नहीं की गई। मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता का अभाव उनके जीवन-यापन के बढ़ते बोझ को कम करने में विफल रहेगा।
उन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई, जिससे वरिष्ठ नागरिकों और कमजोर वर्गों में असंतोष है। पात्रता शर्तों को सरल बनाने की दिशा में भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य के बढ़ते कर्ज़ पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कर्ज़ कम करने की कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं रखी गई है। पूंजीगत व्यय की तुलना में राजस्व व्यय अधिक होने से दीर्घकालीन विकास प्रभावित हो सकता है।
राव नरेंद्र सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि दक्षिण हरियाणा, मेवात और अन्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई। शहरी विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है, जबकि ग्रामीण बुनियादी ढांचे की अनदेखी की गई है।
अंत में उन्होंने कहा कि “न विकास की स्पष्ट दिशा है और न ही राहत की ठोस व्यवस्था — यह बजट हरियाणा के लिए अत्यंत निराशाजनक है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा के लिए मजबूती से आवाज उठाती रहेगी और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी।
