नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई को बताया असंवैधानिक और अमानवीय

फरीदाबाद/नई दिल्ली – दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में नगर निगम प्रशासन द्वारा की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई पर अखिल भारतीय गाड़िया लोहार कल्याण संघ ने कड़ा विरोध जताया है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान गोदारा ने मीडिया को बताया कि फरीदाबाद के NH-5, चिमनीबाई धर्मशाला के पास वर्षों से झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे गाड़िया लोहार समाज के लोगों के आशियाने बिना किसी पूर्व सूचना के उजाड़ दिए गए, जो अत्यंत निंदनीय है।

हनुमान गोदारा के अनुसार, नगर निगम फरीदाबाद की सीमा में लगभग 300 गाड़िया लोहार परिवार पिछले 20 से 25 वर्षों से निवास कर रहे हैं। ये सभी भारत के वैध नागरिक हैं और उनके पास ज़रूरी दस्तावेज भी उपलब्ध हैं।

उन्होंने बताया कि गाड़िया लोहार कल्याण संघ कई वर्षों से सरकार से इन परिवारों के स्थाई आवास और पुनर्वास नीति की मांग करता आ रहा है। लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक इनकी झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए।

गोदारा ने याद दिलाया कि वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर घोषणा की थी कि गाड़िया लोहार समाज को बसने के लिए सरकार हरसंभव मदद करेगी। वर्ष 2018 में एक सर्वे भी कराया गया, लेकिन आज तक किसी भी परिवार को घर उपलब्ध नहीं कराया गया।

हाल ही में 31 मार्च 2025 को, हुडा प्रशासन द्वारा सेक्टर 14 फरीदाबाद में 35 झुग्गियों को तोड़ा गया, और अब चिमनीबाई धर्मशाला के पास की कार्रवाई ने समाज में गहरा आक्रोश पैदा किया है।

हनुमान गोदारा ने बताया कि नगर निगम आयुक्त फरीदाबाद से दो बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन न तो उन्होंने कॉल उठाई, न ही व्हाट्सएप पर भेजे गए संदेश का कोई उत्तर दिया गया। यही स्थिति मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री भारत भूषण भारती और विशेष कार्याधिकारी श्री वीरेंद्र बड़खालसा के साथ भी रही।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह स्पष्ट करता है कि यह कार्रवाई हरियाणा सरकार के इशारे पर की जा रही है, जिसे गाड़िया लोहार समाज स्वीकार नहीं करेगा।

यदि जल्द ही गाड़िया लोहार समाज के लिए पुनर्वास नीति नहीं बनाई गई और तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो अखिल भारतीय गाड़िया लोहार कल्याण संघ के नेतृत्व में घटनास्थल और मुख्यमंत्री आवास पर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा।

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