भिवानी रेलवे स्टेशन के माध्यम से किसान एक्सप्रेस और हिसार एक्सप्रेस का परिचालन बहाल करने का किया अनुरोध भिवानी, 27 जनवरी। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने केंद्रीय रेल मंत्री को भिवानी रेलवे स्टेशन के माध्यम से किसान एक्सप्रेस और हिसार एक्सप्रेस का संचालन बहाल करने को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं को उजागर किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को पत्र में लिखा है कि भिवानी और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले हजारों दैनिक यात्रियों को यह निर्णय प्रभावित कर रहा है। हाल ही में, किसान एक्सप्रेस और हिसार एक्सप्रेस ट्रेनों को मुख्य भिवानी रेलवे स्टेशन के बजाय भिवानी सिटी स्टेशन से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है, जिनमें महिलाएँ, वरिष्ठ नागरिक, किसान और बच्चे शामिल हैं, जो अपने दैनिक आवागमन के लिए इन ट्रेनों पर निर्भर हैं। सांसद ने केन्द्रीय रेल मंत्री को पत्र में लिखा है कि भिवानी सिटी स्टेशन मुख्य शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित है और इसमें उचित पार्किंग सुविधाओं, प्रतीक्षा क्षेत्रों और बुनियादी सुविधाओं सहित पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का अभाव है। स्टेशन इन ट्रेनों की संख्या के अनुसार यात्रियों को संभालने के लिए पूरी तरह से विकसित नहीं है। इस अचानक परिवर्तन ने यात्रियों को स्टेशन तक परिवहन खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, खासकर विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन की अनुपस्थिति में। उन्होंने पत्र में बताया कि दूसरी ओर, मुख्य भिवानी रेलवे स्टेशन केंद्र में स्थित है और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे यह आम जनता के लिए कहीं अधिक सुलभ और सुविधाजनक है। भिवानी रेलवे स्टेशन से होकर ट्रेनों को चलाने की पिछली व्यवस्था अत्यधिक कुशल और अधिकांश यात्रियों के लिए लाभकारी थी। सांसद ने रेल मंत्री को आग्रह करते हुए पत्र के माध्यम से कहा कि आप हस्तक्षेप करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसान एक्सप्रेस और हिसार एक्सप्रेस ट्रेनें मुख्य भिवानी रेलवे स्टेशन से चलती रहें। इससे न केवल दैनिक यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों में कमी आएगी, बल्कि जनता को सुलभ और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने की भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता भी कायम रहेगी। Post navigation विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद (EC) का दुरुपयोग: नियमों और आदेशों का उल्लंघन करते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार पद का विज्ञापन रद्द