देश का मान बढ़ाने वाले हरियाणा के साथ अन्याय कर रही है मोदी सरकार- उदयभान 

खेल हब हरियाणा को मिलना चाहिए था ऑलम्पिक की मेजबानी का अधिकार- उदयभान 

चंडीगढ़, 30 जुलाईः हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान का कहना है कि मोदी सरकार हरियाणा के साथ लगातार भेदभाव कर रही है। खेलों के सिरमौर हरियाणा को सरकार ने ‘खेलो इंडिया’ स्कीम के तहत मात्र 3 प्रतिशत बजट दिया है, जबकि विश्वस्तरीय स्पर्धाओं में नगण्य योगदान रखने वाले राज्यों को 20-20 प्रतिशत बजट मुहैया करवाया गया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जबरदस्त प्रदर्शन कर हमेशा तिरंगे का मान बढ़ाया है। देश को ओलंपिक में मिले कुल पदकों में 50 प्रतिशत पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इस बार भी पेरिस ओलंपिक में भी 117 में से 24 खिलाड़ी हरियाणा के है। देश को इस ऑलंपिक में दो-दो पदक दिलवाने वालीं खिलाड़ी मनु भाकर भी हरियाणा से हैं। हरियाणा ने हमेशा खेलों के क्षेत्र में पूरे देश का मार्गदर्शन किया है। बावजूद इसके मोदी सरकार ने हरियाणा को ओलंपिक की मेजबानी का हक नहीं दिया। 

चौधरी उदयभान ने कहा कि खेलो इंडिया के बजट का 20 प्रतिशत रुपया और ओलंपिक की मेजबानी में तरजीह गुजरात राज्य को दी गई। हालांकि इससे कांग्रेस हरियाणा को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बजट, संसाधनों और अवसरों का बंटवारा न्यायसंगत होना चाहिए। ऐसा करने की बजाए बीजेपी लगातार हरियाणा के साथ भेदभाव कर रही है। 

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय बजट में बीजेपी ने गुजरात के भीतर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर 6000 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही है। लेकिन पूरे बजट में खेलों के हब हरियाणा का कहीं जिक्र तक नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान हरियाणा में विश्वस्तरीय खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था। गांव-गांव में खेल स्टेडियम बनाए गए थे और ‘पदक लाओ, पद पाओ’ नीति के तहत खिलाड़ियों को डीएसपी जैसे उच्च पदों पर नियुक्तियां दी गईं थी। हुड्डा सरकार ने 750+ खिलाड़ियों को नियुक्ति देकर उनका हौसला बढ़ाया था। साथ ही खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपये तक के नकद ईनाम दिए गए थे। देश ही नहीं पूरी दुनिया में कांग्रेस की खेल नीति के चर्चे हुए थे। लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते ही उस खेल नीति का बंटाधार कर दिया। बावजूद इसके हरियाणा के खिलाड़ी अपनी मेहनत के दम पर लगातार मेडल जीत रहे हैं। 

हरियाणा से केंद्र में बीजेपी के 3-3 मंत्री हैं। बावजूद इसके वो कभी हरियाणा के खिलाड़ियों को न्यायसंगत बजट व ऑलंपिक की मेजबानी दिलवाने की मांग नहीं करते। हरियाणा के हितों के साथ हो रहे खिलवाड़ को बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार मूक दर्शक बने तमाशा देख रहे हैं।

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