*बढ़ती आबादी के मद्देनजर छ मंजिला इमारत निर्माण की अनुमति क्यों नहीं देती हरियाणा सरकार ? माईकल सैनी (आप)
*एमसीजी के अधीनस्थ सेक्टर व पक्की कॉलोनियों में कितनी मूलभूत सुविधाएं देने में सफल रही भाजपा सरकार ? माईकल सैनी (आप)
*भवन निर्माण हेतु नक्शा पास कराने वाली जटिल प्रक्रिया को सरल क्यों नहीं बनाती सरकार ? माईकल सैनी (आप)
गुरुग्राम 3 जुलाई 2024, सेवा प्रदाता होने के स्थान पर संप्रभु सत्ता के निर्णय आमजन के कम हितकारी साबित हो रहे हैं जबकि चंद निजी लोगों को खूब लाभ पहुंचाया जा रहा है अन्यथा बताए सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना अंतर्गत बसाई जाने वाली आवासीय कॉलोनियां किन मापदंडों को पूरा करती हैं अर्थात उनकी क्या विशेषताएं रही जो उन्हें बसाने वालों को वरियता दी गई ? जबकि लोकल प्रोपर्टी डीलरों को हाशिए पर ला खड़ा किया गया !
आम आदमी पार्टी नेता माईकल सैनी ने कहा कि आयुध डिपो 900 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में बसी अनाधिकृत कॉलोनीयों के लोग वर्षो से सरकारी उपेक्षा के शिकार हैं, उन्हें जरूरी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी मोहताज होना पड़ा है, उधर मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की दुहाई देकर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती है, आयुध डिपो को यहां से स्थानांतरित करने की मांग केंद्र सरकार से करनी चाहिए हरियाणा सरकार को वास्तव में वह इन लाखों स्थानीय लोगों की पैरवी तक नहीं कर रही और लोग सरकार का ही मुँह ताक गुजर कर रहे हैं परन्तु निष्ठुरता की सीमा पार खड़ी सरकार के अधिकारी आए दिन गरीबों के आशियानें तोड़ रहे हैं और जो चढ़ावा दे उसे छोड़ जाते हैं क्योंकि रजिस्ट्री हो नहीं पाती और जीपीए से नक्शा पास नहीं हो पाता है ! खैर माना जा सकता है कि हरियाणा में भाजपा सरकार का ध्यान अभी पूंजीपतियों की ओर है आमजन का ख्याल रखेंगें दीनदयाल !
बात अधिकृत कॉलोनियों की करें जहां स्टिल्ट प्लस चार मंजिला इमारत बनाने की स्वीकृति प्रदान कर वाहवाही लूट रही सरकार को चार मंजिल से ऊपर बढ़कर छ मंजिल बनाने तक स्वीकृति देनी चाहिए बढ़ती आबादी के मद्देनजर जिससे कृषि योग्य भूमि बच सके , और इधर सरकारी प्रक्रियाओं को भी सरल बनाए सरकार क्योंकि जो लोग कानूनी रूप से अपना भवन निर्माण करना चाहते हैं उनके लिए नक्शा पास कराने वाली प्रक्रिया ही इतनी जटिल होती है कि उनसे पार पाना हर किसी के वश में नहीं होता मगर लगता है सरलता देने जो कार्य सरकार को करना चाहिए वह कार्य एमसीजी में सरलता दलाल बखूबी कर रहे हैं यानी सत्ता से अधिक सक्रिय भूमिका में नजर आते हैं परन्तु सवाल यह है कि सारी रस्म अदायगी उपरांत भी इन तथाकथित पक्की कॉलोनी वासियों को बदले में मिलता क्या है नगर निगम से जब सेक्टरों, सोसाइटियों में ही सुविधाएं उपलब्ध नहीं तो कच्ची को पक्की कॉलोनी किए जाने भर से क्या लाभ सिवाय जलभराव ,कचरे के ढेर , बिजली के कट और प्रदूषित जल के ?
माईकल सैनी ने कहा कि अरावली पर्वतमाला अंतर्गत बंधवाड़ी क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से सैकड़ों एकड़ पंचायती भूमि पर तात्कालिक सरकार में विधायक व पंचायती प्रतिनिधियों एवं भृष्ट अधिकारियों की मिलीभगत ने जंगल की जमीनों का घालमेल कर फार्महाउस बेचे गए जिन्हें डवलप करने के लिए जमकर खनन व अतिक्रमण हुआ जिससे प्रकृति को भारी क्षति पहुंची लेकिन मौजूदा सरकार कार्यवाही करना दूर जांच तक नहीं करा पायी , सवाल उठता है कि उन लोगों को किसका संगरक्षण प्राप्त है ?
बहरहाल कृषि योग्य भूमि की बजाय प्रकृति विनाशक फार्म हाउसों का अधिग्रहण करे नायब सैनी सरकार