चंडीगढ़, 1 जुलाई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने बाल चिकित्सा देखभाल को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य भर के विभिन्न जिला अस्पतालों में पहले से स्थापित 12-बेड वाले बाल चिकित्सा एचडीयू/आईसीयू इकाइयों के और अधिक सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष 44.1 करोड़ रुपये के आवंटन को स्वीकृति प्रदान की है। आज यहां यह जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने बताया कि ये 12-बेड वाली बाल चिकित्सा एचडीयू/आईसीयू इकाइयां शुरुआत में आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज चरण- II (ईसीआरपी- II) के तहत स्थापित की गई थीं। उन्होंने बताया कि 44.1 करोड़ रुपये में से 38.8 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आवश्यक चिकित्सा कर्मियों, जिनमें 21 इंटेंसिविस्ट, 105 ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (आईसीयू में प्रशिक्षित), 420 आईसीयू प्रशिक्षित स्टाफ नर्स/नर्सिंग सिस्टर, 105 ओटी/एनेस्थीसिया तकनीशियन और 21 काउंसलर शामिल हैं, की नियुक्ति के लिए उपयोग किए जाएंगे ताकि इन बाल चिकित्सा एचडीयू/आईसीयू इकाइयों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्यबल की भर्ती वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी, जिसका विज्ञापन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की वेबसाइट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) पोर्टल पर दिया जाएगा। डीजीएचएस की अध्यक्षता वाली एक समिति भर्ती प्रक्रिया की देखरेख करेगी। इसके अलावा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के माध्यम से सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिसका अनुमानित वार्षिक व्यय 5.3 करोड़ रुपये होगा। इसके अतिरिक्त, आईसीयू के संचालन के लिए नियोजित जनशक्ति से संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखने और अन्य सेवा-संबंधी मामलों का प्रबंधन करने के लिए डीजीएचएस कार्यालय के भीतर एक अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। डॉ. गुप्ता ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा कि राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त मैनपावर सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। Post navigation मुख्यमंत्री ने एमएमएमआईवाई के तहत 3 लाख रुपये तक मुफ्त किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट को प्रदान की स्वीकृति स्वास्थ्य मंत्री ने दिए बैठक में न पहुंचने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश