डीसी ने जिला योजना अधिकारी तथा सहायक योजना अधिकारी की कार्यशैली से जताई नाराजगी, चार्जशीट करने के दिए निर्देश जिला में डी प्लान के विकास कार्यों के लिए मिली राशि किसी भी सूरत में लैप्स नहीं होनी चाहिए : डीसी -वर्ष 2024-25 में जिला में डी प्लान के तहत विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे 23 करोड़ 89 लाख 50 हजार रुपए गुरुग्राम, 26 जून। डीसी निशांत कुमार यादव ने जिला में डी प्लान के तहत करवाए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में जिला योजना अधिकारी व सहायक योजना अधिकारी की कार्यशैली से नाराजगी जताते हुए उन्हें रूल-8 के तहत चार्जशीट करने के निर्देश दिए है। डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि डी प्लान के तहत विकास कार्यों के लिए मिली राशि किसी भी सूरत में लैप्स नहीं होनी चाहिए। डीसी आज लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में डी-प्लान के तहत वर्ष 2023-24 में करवाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। डीसी निशांत कुमार यादव ने जिला योजना अधिकारी से विस्तृत प्रगति रिपोर्ट लेने उपरान्त विकास कार्यों के क्रियान्वयन से जुड़े संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिला में डी-प्लान के तहत करवाए जाने वाले विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।डीसी ने बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों से कहा कि वे मौजूदा वित्त वर्ष में जिला में डी प्लान के तहत होने वाले विकास कार्यों की फिजिबल रिपार्ट व उस पर आने वाले खर्च की विस्तृत रिपार्ट अगले एक सप्ताह में एडीसी कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि उसे डीडीएमसी की अगली बैठक में मंजूर करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्य की शुरुआत से पूर्व उस स्थान की एक सर्टिफाइड कॉपी भी उपलब्ध कराई जाए। जिसमें संबंधित स्थान पर कोई कोर्ट केस, किसी का कब्जा व विवाद तो नही इसकी स्पष्ट जानकारी हो। डीसी ने जिला योजना अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन विभागों के स्तर पर विकास कार्य पेंडिंग है उन्हें जिला योजना विभाग द्वारा हर सप्ताह रिमाइंड जरूर कराया जाए ताकि देरी होने पर उनकी जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। बैठक में एडीसी हितेष कुमार मीणा ने बताया कि सरकार से जिला गुरुग्राम को जिला योजना वर्ष 2024 – 25 के लिए कुल 23 करोड़ 89 लाख 50 हजार रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। उन्होंने बताया कि जिला योजना के तहत जिला गुरुग्राम को स्वीकृत हुई राशि में से 30 प्रतिशत राशि रास्तों व नालियों के विकास कार्यो पर खर्च की जानी है। वहीं 70 प्रतिशत राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक भवन, जलापूर्ति व सिंचाई, खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण व अन्य सामाजिक विकास कार्यो में खर्च की जानी है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त राशि को विभिन्न खंडों व नगरपालिकाओं में जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जा चुका है। इस दौरान उन्होंने 2023-24 के विकास कार्यो की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि इनमें से 90 विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। 25 पर अभी कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग प्रमुख उनसे संबंधित विकास कार्यों की एस्टीमेट रिपार्ट तैयार कर लें। डीसी ने बैठक में विस्तृत रिपोर्ट लेने उपरान्त उपस्थित सभी संबधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी डी प्लान के तहत पिछले वित्त वर्ष के जिन विकास कार्यों का काम प्रगति पर है। उन्हें बैठक में निर्धारित समय सीमा में पूरा करवाना सुनिश्चित करें। नए विकास कार्यों में केवल उन्हीं कार्यों को शामिल किया जाए जो डी प्लान की शर्तों को पूरा करते हों। बैठक में जिला परिषद की चेयरपर्सन दिपाली चौधरी, एसडीएम सोहना सोनू भट्ट, नगर निगम गुरूग्राम के अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र कुमार, पटौदी के एसडीएम होशियार सिंह, मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव, डीडीपीओ वीरेंद्र सिंह, एक्सईन पंचायती राज अजय शर्मा, जिला आयुष विभाग से डॉ मोनिका, जिला योजना अधिकारी अजय ठाकुर व सहायक योजना अधिकारी मनोज सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। Post navigation सर्विस चार्टर ना लगा होने के कारण पटौदी में बंद किए दो सीएससी सैंटर फर्रुखनगर मांगे सबडिवीजन …… फरुखनगर सबडिवीजन विधानसभा चुनाव में बनेगा चुनावी मुद्दा