सामाजिक और आर्थिक आधार पर युवाओं को नौकरी में पांच अंक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी हरियाणा सरकारः नायाब सैनी

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे : मुख्यमंत्री नायब सैनी

मुख्यमंत्री बोले, गरीब और युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे

नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पांच अंक देने के फैसले की सिंगल बेंच ने सराहना की थी

आचार संहिता खत्म होते ही विकास के कामों की रफ्तार होगी तेज
 
मुख्यमंत्री ने कहा, अधिकारी प्रदेश की जनता के कामों को प्राथमिकता से निपटाएं

चंडीगढ़, 1 जून। नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पांच अंक देने के फैसले को हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा रद्द किए जाने के बाद अब हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बनाया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रोहतक में एक प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि हरियाणा सरकार के नाते हम संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत इस लड़ाई को जारी रखेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि गरीबों, कमजोर और वंचितों को न्याय दिलाने की यह लड़ाई हरियाणा सरकार अंतिम विकल्प तक लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब और युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच सरकार के इस फैसले की सराहना भी कर चुकी है। श्री सैनी ने गरीब बच्चों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि जब तक मोदी है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है।

हाईकोर्ट के आए फैसले पर बोलते हुए नायब सैनी ने कहा कि सरकार की सोच रही है कि गरीब व्यक्ति को कैसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति की किसी ने नहीं सुनी, गरीब व्यक्ति को वोट बैंक समझा गया और उनके हालातों पर छोड़ा गया। 2014 के बाद पहली बार डबल इंजन सरकार व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रकार का सिस्टम बनाया जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसके घर के अंदर भी एक दीपक जले, गरीब का घर रोशन हो सके। गरीब के उत्थान के बारे में अगर किसी ने चिंता की है तो भाजपा सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि गरीबों को हक मिले, गरीबों के घर में प्रकाश आए यह सरकार की सोच है। इसी के तहत समाज के गरीब और वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए अतिरिक्त पांच नंबर देने की महत्वकांक्षी योजना हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई थी, जिसके विस्द्ध हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है और इसे निरस्त कर दिया गया है, लेकिन हरियाणा सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेगी और गरीबों, वंचितों को उनका पूरा हक दिलाने का काम करेगी।

रोहतक के प्रदेश भाजपा कार्यालय मंगल कमल पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आचार संहिता खत्म होते ही प्रदेश में विकास के कामों की रफ्तार तेज होगी। सरकार आगामी रोड मैप तैयार कर चुकी है। डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा की जनता में जो विश्वास पैदा किया है, आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने गरीबों के हित में अनेक बड़े फैसले लेने का काम किया है। राज्य सरकार के अल्पमत के सवाल पर कहा कि 12 मार्च को विधानसभा में राज्य सरकार अपना बहुमत पास कर चुकी है और कांग्रेस के नेता सरकार के अल्पमत में होने का दुष्प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा में राज्य विधानसभा के चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे।

दिल्ली को पर्याप्त पानी नहीं मिलने के सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार को अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए। समझौते के तहत दिल्ली को जो पानी मिलना चाहिए, वह उपलब्ध करवाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार की बजाय लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी गरीबों की चिंता नहीं की। गरीबों की चिंता करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। राज्य की डबल इंजन की सरकार ने किया है।

एक अन्य सवाल पर बोलते हुए नायब सैनी ने कहा कि अधिकारी अपने व्यवहार को ठीक करें। लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाएं। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी लापरवाह है, उनके खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शांतिपूर्वक मतदान पर प्रदेश की जनता का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि 4 जून को सभी सीटों पर कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2047 तक मजबूत और विकसित राष्ट्र का जो सपना देखा है, उसे पूरा करने में प्रदेश के लोग बढ़-चढ़कर सहयोग करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 से पहले के हरियाणा और 2024 के हरियाणा में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। आज हरियाणा के हर जिले में विकास की रफ्तार तेज हैं। डबल इंजन की सरकार ने हर जिले को समान रूप से देखा है और विकास के अनेक प्रोजेक्ट देने का काम किया है। नई-नई योजनाएं लोगों को मिल रही हैं, वहीं पूर्व की कांग्रेस की सरकारों के समय प्रदेश के अमूमन जिलों के साथ भेदभाव होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस भेदभाव को पूरी तरह खत्म करने का काम किया है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्यूटी, ड्यूटी होती है और जिस भी अधिकारी ने लोकसभा चुनाव में बोगस वोट करवाने में सहयोग किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।