नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेगा आधी आबादी की आधी भागीदारी- दीपेंद्र हुड्डा
कांग्रेस ने इतिहास में पहली किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी का किया ऐलान- दीपेंद्र हुड्डा
रोहतक, 5 अप्रैलः राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के घोषणापत्र में युवाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए पार्टी हाईकमान व घोषणापत्र समिति का धन्यवाद किया है। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि बेरोजगारी पर लगाम लगाने और युवाओं को न्याय दिलाने के लिए पार्टी ने 30 लाख पक्की भर्तियां करने का ऐलान किया है। इसी दिशा में हरियाणा कांग्रेस ने भी 2 लाख से ज्यादा पदों पर पक्की भर्ती करने का वादा किया है। हरियाणा में कौशल निगम तो केंद्र में अग्निवीर जैसी योजनाओं के जरिए बीजेपी पक्की नौकरियों को खत्म कर रही है। इसके चलते युवाओं में व्यापक हताशा देखने को मिल रही है। लेकिन कांग्रेस के घोषणापत्र से युवाओं में एक नई उम्मीद का संचार होगा। कांग्रेसजन इसे घर-घर और जन-जन तक पहुंचाएंगे।
दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आधी आबादी की आधी भागीदारी सुनिश्चित करने में यह कदम बेहद कारगर साबित होगा। साथ ही हर ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को एक लाख रूपये सालाना स्टाइपेंड की अप्रेंटिसशिप की गारंटी भी युवाओं के लिए क्रांतिकारी कदम है। भर्ती घोटालों से त्रस्त युवाओं को न्याय दिलाने के लिए पेपर लीक के खिलाफ नया कानून बनाकर भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता फिर से स्थापित की जाएगी। इतना ही नहीं ₹5000 करोड़ के राष्ट्रीय कोष से ज़िला स्तर पर युवाओं को स्टार्ट-अप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहन राशि मुहैया करवाई जाएगी।
दीपेंद्र हुड्डा आज सांपला में ’घर-घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस’ अभियान के तहत लोगों से मिल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के घोषणापत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए देश में पहली बार किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का ऐलान किया गया है। यह किसानों की सबसे बड़ी मांग हैं, जिसको पूरा करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। साथ ही किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा भी न्यायपत्र में शामिल की गई है।
कांग्रेस द्वारा हरेक गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद, आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी, दोगुने सरकारी योगदान, मनरेगा मजूदरों को 400 रुपए रोज दिहाड़ी देने जैसे क्रांतिकारी वादे भी न्यायपत्र में किए हैं।
सांसद दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस द्वारा किए गए ऐलान से स्पष्ट है कि पार्टी के पास भविष्य का रोडमैप है, जो हर वर्ग को न्याय व भागीदारी देने में सक्षम है। सामाजिक-आर्थिक समानता के लिए पार्टी ने हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना का ऐलान किया है। न्यायपत्र में संवैधानिक न्याय खंड में लोकतंत्र बचाओ, भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका की आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे हैं। न्यायपत्र के आर्थिक न्याय के खंड में आर्थिक नीतियों में बदलाव, बेरोजगारी पर नकेल कसने व टैक्स सुधारों के प्रावधानों का जिक्र किया गया है। इसमें कारोबारी वर्ग को पेश आ रही समस्याओं का समाधान है।