देर से ही सही द्वारका एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद

·        क्या खट्टर सरकार को 10 साल में अपनी एक भी ऐसी परियोजना नहीं मिली जिसकी मंजूरी, शिलान्यास और काम भी शुरु कराकर पूरा कराया हो?

·        खट्टर सरकार ने 1 महीने में जिन 3 परियोजनाओं का प्रधानमंत्री जी से फीता कटवाया वो हमारे समय मंजूर हुई, शिलान्यासित हुई और काफी काम भी हमने पूरा कराया – दीपेन्द्र हुड्डा

·        बीजेपी सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण ही द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में अनिश्चितकाल की हुई देरी – दीपेन्द्र हुड्डा

चंडीगढ़, 11 मार्च। सांसद दीपेन्द्र ने गुड़गाँव-दिल्ली के बीच बने द्वारका एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने पर संतोष जताया और उन्हें धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 में कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने गुड़गाँव-दिल्ली के बीच रोज सफर करने वालों को जाम से निजात देने के उद्देश्य से द्वारका एक्सप्रेस-वे को मंजूर किया था और इसका 75% काम भी 2014 तक पूरा करा दिया था। लेकिन, भाजपा सरकार के आने के बाद इस पर उसके ढुल-मुल रवैये के कारण इस परियोजना में अनिश्चितकालीन देरी हुई। लेकिन, मुझे संतोष है कि देर से ही सही आज प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। अब लोगों को आने-जाने में जाम से भी राहत मिलेगी और समय की बचत के साथ रास्ते की दूरी भी घटेगी।

दीपेन्द्र हुड्डा ने आगे कहा कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने चुनावी सीजन में प्रधानमंत्री जी से 1 महीने में 3 परियोजनाओं का फीता कटवाया। लेकिन ये तीनों परियोजनाएं – 1. हांसी महम रेल लाइन, 2. झज्जर का केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और 3. द्वारका एक्सप्रेस-वे की मंजूरी, शिलान्यास और काफी काम भी हमारे समय हो चुका था। उन्होंने सवाल किया कि क्या खट्टर सरकार को 10 साल में अपनी एक भी ऐसी परियोजना नहीं मिली जिसकी मंजूरी, शिलान्यास और काम भी शुरु कराकर पूरा कराया हो?

उन्होंने बताया कि वर्ष 2007 में कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना की घोषणा की। द्वारका एक्सप्रेसवे की परिकल्पना दिल्ली और गुड़गांव के बीच एक वैकल्पिक लिंक रोड के रूप में की गई थी। इससे दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर यातायात का बोझ घटाने और आने-जाने में समय की बचत के लिए तैयार कराया गया था। वर्ष 2008 में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करने के बाद 2011 में निर्माण कार्य का टेन्डर हुआ। वर्ष 2012-14 तक इसका 75% निर्माण पूरा कर लिया गया। 8 मार्च, 2016 को केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्रालय ने इसे “राष्ट्रीय राजमार्ग” घोषित किया। इस परियोजना के पूरा होने में देरी की मुख्य वजह मौजूदा बीजेपी सरकार का ढुलमुल रवैया रहा, जिसके कारण NHAI से अधिसूचना जारी होने में भी देरी हुई।