2050 तक रहेगी बीजेपी की सरकार- मनोहर लाल
सरकार के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है
राज्य सरकार हरियाणा को 7-स्टार प्रदेश बनाने की दिशा में बढ़ रही आगे
चंडीगढ़, 27 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछली सरकारों की तरह मांग के आधार पर नहीं बल्कि जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। जनता हम पर विश्वास करती है कि सरकार उनके लिए है।
मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वर्ष 2024-25 के पेश किए गए बजट अनुमानों पर चर्चा के दौरान बतौर वित्त मंत्री जवाब दे रहे थे।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों की तरह एक जिले या एक इलाके को प्रदेश मानकर विकास करने की संस्कृति को खत्म किया है। हमने बिना मांगे पूरे प्रदेश में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ-साथ विकसित हरियाणा के सपने को साकार करना हमारा संकल्प है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2050 तक बीजेपी की सरकार रहेगी।
बजट में आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का मूल सिद्धांत प्राप्तियां और खर्च होता है, जिसमें एक पैसे का अंतर भी नहीं हो सकता। स्टेट ऑन टेक्स रेवन्यू पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2001-02 में यह आंकड़ा 4,971 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में 84,551 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जोकि 20 गुणा से अधिक की वृद्धि है। हमारा स्टेट ऑन टेक्स रेवन्यू बढ़ा है, जो विकास को दर्शाता है, परिणास्वरूप हमारी जीएसडीपी भी बढ़ी है। एफआरबीएम एक्ट के अनुसार जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक हम कर्ज ले सकते हैं। वर्ष 2024-25 बजट अनुमानों में यह 2.77 प्रतिशत अनुमानित है।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2014-15 में इफेक्टिव रेवन्यू डेफिसिट 1.90 प्रतिशत था, जो अनुपूरक अनुमान-2023-24 में 0.65 प्रतिशत रहा और वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में 0.9 प्रतिशत प्रस्तावित है। उम्मीद है कि यह 1 प्रतिशत से नीचे ही रहेगा। इसमें हम लगातार सुधार कर रहे हैं।
सरकार के सभी साधनों पर पहला अधिकार गरीब का है
श्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान व उनके जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए काम किये जा रहे हैं। हम यह मानते हैं कि सरकार के सभी साधनों पर पहला अधिकार गरीब का है। हम हरियाणा एक-हरियाणवी एक के मूल सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने आय वृद्धि बोर्ड का गठन किया है, ताकि गरीब लोगों की आय को बढ़ाया जा सके और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। पहले नारा चलता था रोटी, कपड़ा और मकान। हमने रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान भी जोड़ा है। हम सुशासन की अवधारणा से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सरल और सुगम बना रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश को 7-स्टार यानि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वामिभान, स्वावलंबन, सेवा और सुशासन प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री ने अपराध के तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 2005 से 2014 तक 10 सालों में प्रदेश में हत्या के मामलों में वार्षिक वृद्धि दर 3.9 प्रतिशत थी, जो 2014 से अब तक माइनस 0.51 प्रतिशत है। इसी प्रकार, डकैती की दर 7.73 से घटकर माइनस 3.90, लूटपाट की 9.38 प्रतिशत से घटकर 3.23 प्रतिशत, छीना-झपटी 10.86 प्रतिशत से घटकर 4.53 प्रतिशत, दुष्कर्म की 10.86 प्रतिशत से घटकर 5.01 प्रतिशत, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों की दर 18.02 प्रतिशत से घटकर 2.62 प्रतिशत, बच्चों का अपहरण मामलों की दर 22.61 से घटकर 3.49 प्रतिशत, सरकारी कर्मचारियों पर हमले की दर 4.41 प्रतिशत से घटकर माइनस 2.81 तथा दहेज हत्या के मामलों की दर 3.66 से घटकर माइनस 4.1 हुई है।
उन्होंने कहा कि ग्रुप-सी पदों के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम जल्द ही घोषित होगा। इसके अलावा, पीजीटी व पुलिस में भी भर्ती की जा रही है। इस प्रकार आगामी समय में लगभग 43 हजार से अधिक भर्तियां की जाएंगी।