मनोहर सरकार ने पहली बार ऐसी चौपाल के लिए एक साथ 100 करोड़ दिए
बजट सत्र में एमएलए जरावता ने उठाया मऊ- लौकरी में आईटीआई का मामला
85 वे संशोधन की फाइल कांग्रेस सरकार के द्वारा दबाए रखी गई
2005 से लेकर 2014 तक हरियाणा में आरक्षण का कानून नहीं बना
फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम / पटौदी 27 फरवरी । पटौदी के एमएलए और भाजपा अनुसूचित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता के द्वारा हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी को आडे हाथ लिया गया। उन्होंने बजट के समर्थन में बोलते हुए कहा हरियाणा बनने के बाद आज तक फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला था । लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार के द्वारा पहली बार इस वर्ग को आरक्षण दिया गया है । उन्होंने भाजपा नेतृत्व वाली सीएम मनोहर लाल खट्टर की भाजपा सरकार को सबसे अधिक अनुसूचित वर्ग की शुभचिंतक बताया।
एमएलए एडवोकेट जरावता ने विधानसभा स्पीकर से मुखातिब होते हुए कहा, पहले के मुकाबले अब हरियाणा में स्पीड से कार्य हो रहे हैं । मनोहर सरकार के द्वारा पहली बार एससी वर्ग की चौपाल के लिए एक साथ 100 करोड रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। इसी मौके पर उन्होंने सदन में सरकार का ध्यान गांव मऊ और लौकरी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की तरफ भी आकर्षित किया । उन्होंने कहा सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट ऐसा बजट है कि सबसे अधिक एससी वर्ग को लाभ मिलना निश्चित है। उन्होंने कांग्रेस पर हमलावर होते और कटाक्ष करते हुए कहा 85 वे संशोधन की फाइल को कांग्रेस शासन काल के दौरान दराज में छुपा कर रखा गया । लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उसे फाइल को दराज से बाहर निकाल कर एससी समाज को आरक्षण दिया है।
एमएलए एडवोकेट जरावता ने कहा 2005 से लेकर 2014 तक हरियाणा में आरक्षण का कानून नहीं बनाया गया । रिजर्वेशन का कानून बनाया तो सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार के द्वारा बनाया गया। उन्होंने कहा अनुसूचित वर्ग का कमीशन, सफाई आयोग और प्रमोशन में रिजर्वेशन जैसी सुविधाएं सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ही उपलब्ध करवाई गई है । अनुसूचित वर्ग के लिए 13 प्रतिशत सोशल डेवलपमेंट को सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ही बढ़ाया गया है । इसी प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप आजीविका मिशन में जुड़ी हुई ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार के द्वारा सांझा बाजार भी उपलब्ध करवाया गया है । इसी मौके पर उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर का आभार जाहिर करते हुए कहा 1980 में राजपूत समाज के द्वारा गुरुग्राम में 10 – 10 रुपए के चंदे से ली गई जमीन को अधिग्रहण से मुक्त करने की पैरवी भी की गई है । इसी प्रकार से 5 एकड़ जमीन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर भव्य स्मारक बनाने के लिए खट्टर सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है।
एमएलए एडवोकेट जरावता ने कहा की अब विशेष रूप से एससी वर्ग के गरीब पिछड़े दबे कुचले लोगों और परिवारों का विदेश में जाकर रोजगार करने का भी सपना साकार हो सकेगा। उन्होंने कहा एचकेआरएन स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से इसराइल, इंडोनेशिया, दुबई या अन्य देशों में हरियाणा के युवा सरकार की गारंटी पर प्रशिक्षण लेकर रोजगार प्राप्त कर अपने-अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा इस सुविधा के साथ ही कबूतर बाजी पर लगाम काशी जाएगी। इसी प्रकार से पीएम स्वामित्व योजना के तहत गांव में रहने वाले गरीब लोगों को यह अधिकार मिलेगा कि वह जमीनों के मालिक बन सकेंगे।
गांव मऊ लोकरी में आइटीआई खोलना प्रस्तावित
एमएलए एडवोकेट जरावता के द्वारा हाउस में उठाई गई आईटीआई की मांग का जवाब देते हुए हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूल चंद शर्मा ने कहा कि पटौदी क्षेत्र के गांव मऊ लोकरी में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। जिस पर सभी वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मानचित्रांकन और मांग के मूल्यांकन उपरांत कार्य वाही की जाएगी। उन्होंने हाउस को इस बात से भी अवगत करवाया कि इस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए शीघ्र की कार्यवाही करवाई जाएगी।