• दीपेन्द्र हुड्डा ने पेंशन बहाली संघर्ष समिति, हरियाणा द्वारा आयोजित ‘OPS संकल्प महारैली’ में शामिल होकर दिया पूर्ण समर्थन
• जो कर्मचारी हमारे भविष्य की सुरक्षा करते हैं उनके भविष्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए – दीपेन्द्र हुड्डा
• हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर कानून बनाकर OPS लागू करेंगे ताकि राजस्थान की तरह बीजेपी सरकार इसे आगे बदल न सके – दीपेन्द्र हुड्डा
जींद, 11 फरवरी। सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने आज जींद में पेंशन बहाली संघर्ष समिति, हरियाणा के विशेष निमंत्रण पर प्रदेश के विपक्ष का नेतृत्व करते हुए पहुंचे और अपना पूर्ण समर्थन दिया। ‘OPS संकल्प महारैली’ में उन्होंने एलान किया कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने पर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। दीपेन्द्र हुड्डा ने यह भी जोड़ा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया था, लेकिन वहां बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही इसे वापस ले लिया। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर कानून बनाकर OPS लागू करेंगे, ताकि इसको कोई बदल न सके।
‘OPS संकल्प महारैली’ में बड़ी तादाद में उमड़े कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में देश को आगे लेकर जाने में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा दी जा सकती है तो हरियाणा सरकार ओल्ड पेंशन क्यों नहीं दे रही ये समझ के बाहर की चीज है। जो कर्मचारी हमारे भविष्य की सुरक्षा करते हैं उनके भविष्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि हरियाणा से लोकसभा और राज्यसभा के कुल 15 सांसदों में अकेले विपक्षी सांसद के रूप में और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नुमाईंदगी करते हुए सड़क से लेकर संसद तक कर्मचारियों की इस मांग को उठाया लेकिन सरकार ने न तो कर्मचारियों की बात मानी न तो विपक्ष की आवाज़ सुनी। OPS हर कर्मचारी का हक है, कर्मचारियों की मांगें जायज हैं। सरकार इन्हें माने और तुरंत OPS लागू करे। उन्होंने यह भी कहा कि देश भर में जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ सभी जगह पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो गई है।
दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार को अपनी कर्मचारी विरोधी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना लागू करके बीजेपी सरकार ने फौज के जवानों को भी पेंशन विरोधी चक्र में फंसा दिया। इसी तरह केंद्र सरकार ने अनियंत्रित निजीकरण करके नौकरियों में कटौती कर डाली। हरियाणा में भी लाखों पक्के सरकारी पदों को कच्चा कर दिया गया। जिसमें न कोई पेंशन है न रिजर्वेशन है।