विकास योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए विकास अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर भूमि संबंधी आपतियां दूर करवाएं – संजीव कौशल 

14 विभागों की 94 लम्बित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की

चंडीगढ़ 4 दिसंबर- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि राज्य के सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ग्रामीण विकास परियोजनाओं में लम्बित मुख्यमंत्री घोषणाओं के भूमि संबंधी कार्य को प्राथमिकता प्रदान करें। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर मुख्यालय से सम्पर्क करके आपतियों को दूर करवाएं ताकि योजनाओं को त्वरित गति से अमलीजामा पहनाया जा सके।

   मुख्य सचिव आज यहां लम्बित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक मे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा श्री टी वी एस एन प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा श्री सुधीर राजपाल, अतिरिक्त  मुख्य सचिव पशुपालन श्री अंकुर गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित एवं योजना श्री अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं वन्य विभाग श्री विनीत गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्री अनिल मलिक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 

    मुख्य सचिव ने  विभिन्न 14 विभागों की 94 लम्बित मुख्यमंत्री घोषणाओं की विस्तार से समीक्षा की। जिला उपायुक्त बैठक से ऑनलाईन जुड़े और उन्होंने संबंधित जिलों की लम्बित मुख्यमंत्री घोषणाओं की विस्तार से फीडबैक दी।

   मुख्य सचिव ने कहा कि सभी लम्बित विकास परियोजनाओं के लिए भूमि संबंधी समस्या का समाधान एक पखवाड़े में करें। इसके बाद उनकी डीपीआर रिपोर्ट तैयार करवाकर टैण्डर प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि जल्द से जल्द कार्य आरम्भ हो सके। इसके अलावा सभी उपायुक्त मुख्यमंत्री घोषणाओं को पोर्टल पर भी अपडेट करें। उन्होंने कहा कि पुराने बस स्टेण्ड की भूमि पर टोहाना में कॉलेज का निर्माण करने बारे आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए।

    मुख्य सचिव को अवगत करवाया गया कि चरखी दादरी में बनने वाले पशु अस्पताल के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। इसके अलावा जिला जेल चरखी दादरी के लिए भी भूमि की पहचान कर ली गई है तथा पुलिस लाईन के लिए भूमि की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। भिवानी के गांव खरक कलंा में बनाए जाने वाले महिला कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द ही आरम्भ किया जाएगा।

    इसके अलावा रादौर में मिनी सचिवालय तथा लाडवा में सब डिविजन कार्यालय भवन के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। जल्द ही ले आउट प्लान व डीपीआर तैयार कर टेण्डर प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी। लोहारू में मिनी सचिवालय का विस्तार, बहल में सब तहसील भवन तथा बस स्टेण्ड का निर्माण करने के लिए भी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी है।

  बैठक में यह भी बताया गया कि लोहारू की सब्जी मण्डी बदलने के लिए शीघ्र ही टेण्डर करने तथा अनाज मण्डी के लिए ई भूमि पोर्टल पर भूमि संबंधी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा कई गांवों में सामुदायिक केन्द्र बनाने, पार्क कम व्यायामशाला का निर्माण करने, खरीद केन्द्र आदि बनाने के लिए भूमि संबंधी प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।