सरेआम जबरन जनता की जेब काटने में लगी हैं गठबंधन सरकार: कुमारी सैलजा

सेक्टर निवासियों को कचरा कलेक्शन चार्ज लगाकर प्रॉपर्टी टैक्स के बिल भेजना गलत

जब सेक्टर्स में शहरी निकाय विभाग सफाई करता ही नहीं तो फिर टैक्स वसूली किस आधार पर

चंडीगढ़, 12 अक्तूबर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य एवं हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार प्रदेश के लोगों की जबरन जेब काटने में लगी हुई है। सेक्टर्स एरिया में रहने वाले लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के जो नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनमें कचरा कलेक्शन चार्ज भी लगा दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। जब शहरी निकाय विभाग इन सेक्टर्स में किसी तरह की साफ-सफाई ही नहीं करवाता तो फिर कचरा कलेक्शन के नाम पर किसी भी तरह की राशि की वसूली भी नहीं कर सकता। तानाशाह सरकार अब जनता से अवैध वसूली करने में लगी हुई है।

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि कितनी हैरानी की बात है कि जो सेक्टर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधीन हैं, उनमें कचरा कलेक्शन चार्ज लगाकर प्रॉपर्टी टैक्स के बिल के साथ जोडक़र भेजे जा रहे हैं। इससे प्रदेश के लाखों सेक्टर निवासी परेशान हैं। प्रदेश में एचएसवीपी के पास 238 सेक्टर हैं, जो अभी तक पूर्ण विकसित नहीं हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नियमानुसार जब तक कोई सेक्टर पूर्ण विकसित नहीं हो जाता, वह एचएसवीपी के ही अधीन रहता है, अन्यथा शहरी निकाय विभाग को ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे सेक्टर में साफ सफाई व कचरा कलेक्शन का काम एचएसवीपी खुद कराता है। इसकी एवज में अलॉटियों से विकास शुल्क व एक्सटेंशन फीस वसूली की जाती है। उन्होंने कहा कि जब इन सेक्टरों में नगर निगम या नगर परिषद द्वारा कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं कराई जाती तो फिर इनसे कचरा कलेक्शन के चार्ज भी नहीं लिये जा सकते। बिना किसी नियम या प्रावधान के इस तरह से बिल बनाकर भेजना जबरन वसूली की श्रेणी में आता है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो 207 सेक्टर पूर्ण विकसित होने के बाद शहरी निकाय विभाग के अधीन आ चुके हैं और इनमें साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम, नगर परिषद की है, यहां पर भी गलत तरीके से कचरा कलेक्शन के बिल बनाकर भेजे जा रहे हैं। बिल में पिछले तीन साल का बकाया मांगा जा रहा है, जबकि नियमानुसार यह नवंबर-दिसंबर 2022 में ही लागू हुआ था। कुमारी सैलजा ने कहा कि नए-नए तरीके खोज कर भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार प्रदेश के लोगों को परेशान करना तुरंत बंद करे। कचरा कलेक्शन बिल के कारण हो रही परेशानी को देखते हुए तुरंत इस आदेश को वापस ले। उन्होंने कहा कि कितनी विचित्र बात है कि मंच से घोषणा कुछ की जाती है फाइलों में काम कुछ होता है, जनता को जेब कटने पर ही पता चलता है कि सरकार उनके साथ किस प्रकार विश्वासघात कर रही है, इस विश्वासघाती सरकार को आने वाले चुनाव में यह जनता सबक सिखाकर रहेगी।