मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल का किया शुभारंभ 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवार जिनके पास घर नहीं हैं, इस पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन चण्डीगढ़, 13 सितंबर – गरीब व जरूरतमंदों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सिर पर छत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को एक लाख मकान या प्लाट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज इस योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर वे सभी गरीब परिवार घर के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनके पास घर नहीं है और वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है। मुख्यमंत्री आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर खनन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभाव को देखते हुए हमने प्रेरणा ली है और यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि हर परिवार के पास अपना घर हो। इसी संकल्प के तहत मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में पंचकूला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में फ्लैट बनाए जाएंगे। जबकि अन्य शहरों में प्लॉट व फ्लैट दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। इस योजना में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवास कॉलोनियां बनाई जाएंगी, जिनमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इतना ही नहीं, आवास निर्माण में अति आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, राजस्व श्री टीवीएसएन प्रसाद, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जन संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक श्री अजीत बालाजी जोशी, चकबंदी एवं भू- रिकॉर्ड विभाग की निदेशक आमना तसनीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। Post navigation भारी बारिश व बाढ़ के कारण धान की दोबारा बिजाई करने वाले किसानों को सरकार देगी 7000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा- मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने की पीपीपी के माध्यम से प्रो-एक्टिव ओबीसी प्रमाण पत्र की शुरुआत