आरटीआई में खुलासा : भिवानी जिले के एक भी सरकारी स्कूल के पास नहीं फायर सेफ्टी एनओसी

-जिले के 103 निजी स्कूलों को दो साल के लिए मिल रही एक्सटेंशन, नहीं अधिकांश के पास फायर सेफ्टी की एनओसी

–स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन ने दमकल केंद्र भिवानी से मांगी थी जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी

भिवानी, 09 सितंबर। भिवानी जिले में एक भी सरकारी स्कूल के पास बच्चों की सुरक्षा के लिए फायर सेफ्टी के प्रबंध तक नहीं हैं न ही दमकल विभाग से कोई एनओसी है। भिवानी जिले के 103 निजी स्कूल भी ऐसे हैं, जिन्हें शिक्षा विभाग से दो साल के लिए एक्सटेंशन मिल चुकी हैं, मगर अधिकांश के पास फायर सेफ्टी की एनओसी तक नहीं है। दरअसल यह खुलासा स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार द्वारा दमकल केंद्र भिवानी से मांगी गई आरटीआई में हुआ है। 

जिला दमकल केंद्र भिवानी से स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने 21 जून 2023 को जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत 2020 से लेकर 2023 तक जिला दमकल केंद्र भिवानी से सूचना मांगी थी। हर साल कितने स्कूलों ने फायर सेफ्टी की एनओसी ली। जिस पर जिला दमकल केंद्र भिवानी की तरफ से आरटीआई का जवाब दिया गया। उसमें बताया कि किसी भी सरकारी स्कूल ने कोई फायर एनओसी विभाग से नहीं ली। जबकि एक्सटेंशन मिलने वाले भिवानी जिले के 103 स्कूलों में से केवल सात से आठ स्कूलों ने ही एनओसी ली है। 2023 में तो सिर्फ दो स्कूलों की एनओसी अब तक हुई है। सही हाल प्रदेश के सभी जिलों का है। बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि शिक्षा निदेशालय ने 28 मार्च 2023 को प्रदेशभर के 1154 निजी स्कूलों को दो साल के लिए एक्सटेंशन जारी की थी। जिसमें शिक्षा विभाग ने पैसे के लालच में नियमों को भी ताक पर रखा। क्योंकि बिना फायर सेफ्टी एनओसी के किसी भी स्कूल को न तो मान्यता दी जा सकती है न ही एक्सटेंशन मिल सकती है। विभाग ने एक्सटेंशन देने के लिए प्राइमरी स्तर के स्कूलों से एक लाख, मिडिल तक के स्कूलों से डेढ़ लाख, उच्च विद्यालयों से दो लाख और बारहवीं तक के स्कूलों से ढाई लाख रुपये की राशि मांगी थी। जबकि हर साल स्कूलों को फायर सेफ्टी एनओसी रिन्यू कराना अनिवार्य है। 

भिवानी में ये ली सालाना फायर एनओसी

साल एनओसी लेने वाले स्कूलों की संख्या…………. 2020- 07………….. 2021- 08 …………. 2022- 08……….. 2023- 02