ग्राम संरक्षक जिला स्तर पर ग्राम पंचायत योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे

इस योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के गतिशील और समग्र विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है जिसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी संरक्षक की भूमिका निभाएंगे।

प्रदेश सरकार ने अपने ग्रुप ए अधिकारियों को ग्राम संरक्षक नियुक्त किया गया है

चंडीगढ़, 5 जुलाई- हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन प्रशासनिक सचिवों को जिला स्तर की परियोजनाओं की निगरानी का कार्य सौंपा गया है, वे अब जिला स्तर पर ग्राम पंचायत योजनाओं के क्रियान्वयन की भी निगरानी करेंगे।

प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों को दिए गए निर्देशों में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में ग्राम पंचायत योजनाओं को सुशासित करना और प्रभावशाली बनाना है। निर्देशों के अनुसार  प्रशासनिक सचिव जो जिला – कोऑर्डिनेटर भी हैं, वे अब ग्राम संरक्षकों के साथ नियमित आधार पर जिला स्तर की बैठकों की समीक्षा करेंगे और आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे।। ये प्रशासनिक सचिव जिले के सहयोग से जिला स्तरीय रिपोर्ट तैयार करेंगे और समीक्षा के लिए पोर्टल https://hrmshry.nic.in/loginAdmin.aspxl  के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। राज्य स्तरीय संचालन समिति इन जिला कॉर्डिनटर्स द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्टों का गहन मूल्यांकन करेगी और राज्य स्तर पर सिफारिशों को अंतिम रूप देगी। आगे की कार्रवाई के लिए यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि ग्राम संरक्षक अपने दौरे के दौरान ग्राम पंचायत योजनाओं की निगरानी  के अलावा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को जागरूक भी करेंगे। साथ ही वे ग्राम संरक्षण योजना के सभी मानदंडों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे और सारांश रिपोर्ट तैयार करेंगे। यह रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित जिला कॉर्डिनटर्स के साथ साझा की जाएगी। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों से ग्राम संरक्षण योजना को पुनर्जीवित करने और योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रगति में तेजी लाने का आग्रह किया है।

उल्लेखनीय है कि योजना के तहत प्रदेश सरकार ने अपने ग्रुप ए अधिकारियों को ग्राम संरक्षक नियुक्त किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के गतिशील और समग्र विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है जिसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी संरक्षक की भूमिका निभाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की गहन समीक्षा करेंगे और ग्रामीणों के कल्याण से संबंधित सभी मुद्दों पर ख़ास ध्यान देंगे।