खट्टर सरकार में बेरोजगारी के बाद महंगाई में भी टॉप पर पहुंचा हरियाणा : अनुराग ढांडा

प्रदेश में 6.04 प्रतिशत महंगाई दर, महंगाई रोकने में नाकाम साबित हुई खट्टर सरकार : अनुराग ढांडा

15-20 रुपए किलो में बिकने वाला टमाटर 80-100 रुपए किलो पहुंचा : अनुराग ढांडा

टमाटर बाज़ार में महंगा तो फायदा किसानों को क्यों नहीं?: अनुराग ढांडा

प्रदेश के हर जिले में किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं : अनुराग ढांडा

गरीब व मध्यम वर्ग के लिए रसोई का खर्च चलाना हुआ मुश्किल : अनुराग ढांडा

चंडीगढ़, 30 जून – आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने शुक्रवार को बयान जारी किया। उन्होंने प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर खट्टर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार में बेरोजगारी के बाद अब महंगाई में भी हरियाणा टॉप पर पहुंच गया है। प्रदेश में महंगाई की समस्या अत्यन्त विकराल रूप धारण कर चुकी है। जिस पर खट्टर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। खट्टर सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हुई है। इसका असर जनता की थाली पर हो रहा है।

उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा महंगाई में देश में पहले नंबर पर है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए रसोई का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। प्रदेश की जनता लगातार महंगाई की चक्की में पिस रही है। प्रदेश में महंगाई इस कदर विकराल हो गई है कि उसने तमाम राज्यों के साथ आरबीआई द्वारा तय महंगाई के उच्चतम स्तर को भी पार कर लिया है। आज प्रदेश में 6.04 प्रतिशत महंगाई दर है। ग्रामीण क्षेत्र में 7.12 प्रतिशत महंगाई दर आंकी गई है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में हरी सब्जियां के दाम भी आसमान छू रहे हैं। 15 से 20 रुपए किलो में बिकने वाला टमाटर 80-100 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं मिर्च 130 रुपए, अदरक 350 रुपए, तोरई 100 रुपए, भिंडी 100 रुपए और बैंगन 100 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से मिल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सब्जियों के दाम इतने महंगे हैं तो इसका लाभ किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है। उन्होंने खट्टर सरकार से प्रदेश में सब्जियों के दाम को नियंत्रित करने की मांग की और कहा कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण आम आदमी को पेट भरना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को सब्जियों के दाम नियंत्रित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। सब्जियों की काला बाजारी पर रोक लगानी चाहिए। वहीं प्रदेश के हर जिले में कॉल्ड स्टोरेज बनाने की मांग की, ताकि प्रदेश में फल और सब्जियां नष्ट होने से बच जाएं।