मानसून की पहली बारिश ने खोली खट्टर सरकार के विकास के दावों की पोल : डॉ. सुशील गुप्ता गुरुग्राम में हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं सुधरे हालात: डॉ. सुशील गुप्ता आधे से ज्यादा जिलों में सड़कों पर बने तालाब: डॉ. सुशील गुप्ता चंडीगढ़, 25 जून – आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉ. सुशील गुप्ता ने रविवार को मानसून की पहली बारिश में ही प्रदेश के बिगड़े हालातों को लेकर खट्टर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मानसून की पहली बारिश ने ही खट्टर सरकार के विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हालत जस के तस हैं। उन्होंने कहा कि मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम की सड़कें मानसून की पहली बारिश में ही लबालब हो गई। ज्यादातर सड़कें पानी से भरकर तालाब बन गई हैं। उन्होंने कहा एक रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम में 2016 से 2023 तक एक हजार करोड़ रुपया वर्षा जल प्रबंधन पर खर्च हो गया है, जबकि हालातों में कोई खास बदलाव नहीं आया। वहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो 2021-22 में ही वर्षा जल प्रबंधन को लेकर सात हजार करोड़ से ज्यादा बजट खर्च किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सरकार ने मानसून को देखते हुए कोई तैयारी नहीं की। रोहतक में 51 ड्रेनों सफाई का कार्य अभी तक नहीं हुआ। प्रशासन 30 जून तक इनकी सफाई का कार्य निपटाने का दावा कर रहा है, लेकिन हालातों को देखकर नहीं लगता कि यह काम सिरे चढ़ पाएगा। वहीं जींद में 25 ड्रेनों की सफाई के लिए 65 लाख का बजट निर्धारित किया था। प्रशासन का दावा था कि 15 जून तक सफाई का काम पूरा कर देगा, लेकिन अभी तक ड्रेनों की सफाई नहीं हुई। इसी तरह करनाल, मधुबन, घरौंडा, तरावड़ी और नीलोखेड़ी में कई सालों से नाले बंद पड़े हैं। उन्होंने बताया कि झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक और गुरुग्राम समेत प्रदेश के अधिकतर जिलों में यही हालात हैं। हर वर्ष वर्षा जल प्रबंधन के लिए लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्षा जल प्रबंधन पर खट्टर सरकार को अब तक के किए खर्च पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा का दिल्ली की तर्ज पर विकास करने का काम करेगी। Post navigation 9 सालों में मोदी ने नया भारत दिया जिसकी धमक पूरी दुनिया में गूंज रही है : बिप्लब देब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में की जनसुनवाई