इस घोषणा के साथ ही प्रदेशभर में तुरंत 137 स्कूल हुए अपग्रेड

बणी गांव से कालांवाली तक बस को दिखाई हरी झंडी

30 जून तक पीजीटी पंजाबी शिक्षकों की भर्ती की मांग आयोग को भेज दी जाएगी- मुख्यमंत्री

लगभग साढ़े 36 करोड़ रुपये की लागत की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास कर गांववासियों को दी बड़ी सौगात

चंडीगढ़, 15 मई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि गांवों में जिन सेकेंडरी स्कूलों में पिछले साल 9वीं व 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 थी, उन स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। इस घोषणा के साथ ही प्रदेशभर में तुरंत प्रभाव से 137 स्कूल अपग्रेड हो गए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा आज अपने सिरसा जिले के 3 दिवसीय दौरे के दौरान रानियां विधानसभा क्षेत्र के गांव बणी में जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने 5 किलोमीटर के दायरे में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रावधान करने का निर्णय लिया है, ताकि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े।

उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी परिवारों का परिवार पहचान पत्र बनाया है। यदि अब भी किसी परिवार का पीपीपी आईडी नहीं बना है तो वे तुरंत बनवा लें। पीपीपी से परिवार को भी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा तो वहीं ग्राम पंचायतों को भी आबादी के अनुसार ही ग्रांट मिलेगी।

बणी गांव से कालांवाली तक बस को दिखाई हरी झंडी

रविवार को ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने बणी गांव से कालांवाली तक बस की घोषणा की थी और मात्र कुछ ही घंटों में आज इस घोषणा को मूर्तरूप मिल गया। मुख्यमंत्री ने आज बणी गांव जन संवाद कार्यक्रम से पहले बणी गांव से कालांवाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ग्रामीणों ने तालियां बजाकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

30 जून तक पीजीटी पंजाबी शिक्षकों की भर्ती की मांग आयोग को भेज दी जाएगी

जन संवाद कार्यक्रम में अभ्यर्थियों ने पीजीटी पंजाबी शिक्षकों की भर्ती करवाने के लिए अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 30 जून तक पीजीटी पंजाबी शिक्षकों की भर्ती के लिए विभाग की ओर से आयोग को मांग भेज दी जाएगी और भर्ती प्रक्रिया जल्द आरंभ होगी।

भम्भूर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने मिडल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने स्कूल द्वारा यदि मानदंड पूरे होंगे तो सरकार अपग्रेड करने पर विचार करेगी।

घर की मरम्मत के लिए बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के 80 हजार रुपये की राशि मंजूर

जन संवाद में कृष्णा देवी ने अपने घर की छत गिरने की शिकायत रखते हुए मरम्मत की गुहार लगाई। इस पर मुख्यमंत्री ने बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 80 हजार रुपये की राशि मंजूर की। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन आवास योजना के दूसरे चरण में आवास के लिए आवेदन करने को भी कहा।

सिरसा से हनुमानगढ़ और सिरसा से संगरिया रूट पर आज से ही चलेगी बस

ग्रामीणों ने सिरसा – बणी-हनुमानगढ़ तथा सिरसा -बणी – संगरिया रूट पर बस चलाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने तुरंत हरियाणा रोडवेज महाप्रबंधक को निर्देश दिए और कहा कि आज शाम से ही इन रूटों पर बस की सुविधा शुरू हो जानी चाहिए।

पिछली सरकार में पैसे से मिलती थी नौकरी, वर्तमान सरकार में बिना पर्ची-खर्ची के मिल रही है नौकरियां

कार्यक्रम में एक युवक ने वर्तमान राज्य सरकार की बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी देने की प्रणाली को सराहनीय बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में मुझसे सरकारी नौकरी के लिए दलाल द्वारा 7 लाख रुपये की डिमांड की गई थी, लेकिन मैंने नहीं दिए। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बिना सिफारिश बिना पैसे के योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री का बहुत आभार।

सरकार ने रखा 1 लाख सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य

ग्रामीणों ने एक स्वर में मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने जन कल्याण की जितनी योजनाएं चलाई हैं, इतनी किसी सरकार ने नहीं चलाई। ग्रामीणों ने कहा कि राज्य सरकार ने सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का जो काम किया है, वह बहुत सराहनीय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 1 लाख सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। अभी तक 60 हजार सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन दिए हैं। अभी 40 हजार कनेक्शन और दिए जाएंगे।  

कार्यक्रम में गांव सादेवाला की सरपंच ने निजी व्यक्तियों द्वारा 60 एकड़ पंचायती भूमि पर कब्जे की शिकायत रखी, इस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को आपराधिक गतिविधियों की जांच कर कार्रवाई करने तथा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को नियमानुसार जमीन का कब्जा वापिस दिलाने के निर्देश दिए।

ग्रामीणों ने नाईवाला खरीफ चैनल का 98 हजार बुर्जी से 1,29,000 बुर्जी तक विस्तार करने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अध्ययन करवा रही है कि घग्घर में कितना पानी आता है ताकि चैनलों में पानी का वितरण सही प्रकार से किया जा सके और डार्क जोन को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही कार्य योजना बनाई जाएगी।

इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री जवाहर यादव, पूर्व विधायक डॉ पवन सैनी, श्री रामचंद्र कंबोज सहित जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

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