नई दिल्ली स्थित स्व. ताऊ देवी लाल की समाधि संघर्ष स्थल पर पहुंच श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी चौधरी देवी लाल ने देश में बुजुर्गों के लिए 100 रुपए मासिक पेंशन, कर्ज में डूबे किसानों के कर्जे माफ, किसानों के ट्रैक्टर को कमर्शियल वाहन से हटा कर ‘गड्डा’ घोषित करना, हरिजन चौपालों का निर्माण तथा अनुसूचित जाति के लिए जच्चा-बच्चा भत्ता जैसी लोक भलाई योजनाओं को लागू किया जो आज भी लागू हैं चंडीगढ़/दिल्ली, 6 अप्रैल। स्व जननायक चौ देवी लाल की 22वीं पुण्यतिथि हरियाणा समेत पूरे देश में बेहद श्रद्धापूर्वक मनाई गई। प्रदेश के सभी जिलों में सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं व सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन कर पूर्व उपप्रधानमंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित स्व ताऊ देवी लाल की समाधि संघर्ष स्थल पर आयोजित किया गया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो चौ ओम प्रकाश चौटाला, प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला, प्रदेशाध्यक्ष नफे ङ्क्षसह राठी, इनेलो के दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष हरि सिंह राणा, इनेलो की युवा विंग के राष्ट्रीय प्रभारी कर्ण सिंह चौटाला, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला समेत पूरे प्रदेश से आए इनेलो नेता, कार्यकर्ता एवं गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। सभी ने जननायक को याद कर उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर समाधि स्थल पर उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि चौधरी देवी लाल ने सदैव किसान, मजदूर और कमेरों के हकों के लिए आवाज बुलंद की और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने छत्तीस बिरादरी के लोगों के उत्थान वाली नीतियों को अमलीजामा पहनाते हुए प्रदेश के सभी शोषित वर्गों को उनकी अपेक्षा के अनुरूप लाभ पहुंचाया। जननायक ने देश में बुजुर्गों के लिए 100 रूपए मासिक पेंशन, कर्ज में डूबे किसानों के कर्जे माफ, किसानों के ट्रैक्टर को कमर्शियल वाहन से हटा कर ‘गड्डा’ घोषित करना, हरिजन चौपालों का निर्माण तथा अनुसूचित जाति के लिए जच्चा-बच्चा भत्ता जैसी लोक भलाई योजनाओं को लागू किया जो आज भी लागू हैं। जननायक चौ. देवी लाल कमजोर, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े व कमेरे वर्ग के मसीहा थे। Post navigation हरियाणा ने मिड-डे-मील योजना के बजट में की 42 फीसदी की बढ़ोतरी आरटीएस आयोग ने क्षेत्रीय कराधान अधिकारियों पर लगाया 50,000 का जुर्माना