नि:स्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना ही उनकी प्राथमिकता: मुख्यमंत्री चंडीगढ़, 4 अप्रैल- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि भिवानी जिले के तीन दिवसीय जन संवाद कार्यक्रमों के दौरान उमड़े जनसैलाब ने यह साबित कर दिया है कि जनता ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। इस दौरान जितनी भी समस्याएं व शिकायतें आई हैं उनका जिला व मुख्यालय स्तर पर समाधान करवाया जाएगा। लोगों को पारदर्शी ढंग से शासन मुहैया करवाना व आमजन की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री मंगलवार को जन संवाद कार्यक्रम के अंतिम दिन गांव कैरू में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पात्र व जरूरतमंद लोगों तक त्वरित व निष्पक्ष ढंग से योजनाओं का लाभ देने के लिए ही ऑनलाइन सिस्टम लागू किया है। उन्होंने कहा कि फिर चाहे वह युवाओं को मेरिट पर नौकरी देने की बात हो या आयुष्मान भारत के तहत चिरायु कार्ड और उससे नि:शुल्क उपचार की बात हो, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात हो या परिवार पहचान पत्र के आधार पर घर बैठे पेंशन मिलने या राशन कार्ड बनने की बात हो, सरकार इन सब योजनाओं पर लोगों ने अपनी स्वीकृति की मुहर लगाई है, जिसमें ई-टेंडरिंग भी शामिल है। प्रदेश सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी है। सरकार मुआवजा देकर किसान के नुकसान की भरपाई कर रही है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को पीने के लिए प्रर्याप्त पानी मिले, इसके लिए नहरी जलापूर्ति को तीन दिन की बजाय 7 दिन किया जाएगा। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल, सांसद धर्मबीर सिंह, राई से विधायक मोहन लाल बड़ोली, पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. राम बिलास शर्मा, उपायुक्त श्री नरेश नरवाल, पुलिस अधीक्षक एसपी अजीत सिंह शेखावत, पूर्व विधायक शशि रंजन परमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव, मीडियाकोर्डिनेटर राज कुमार कपूर व अनेक गणमान्य मौजूद रहे। संडवा पीएचसी का किया औचक निरीक्षण गांव कैरू में जन संवाद कार्यक्रम में आते समय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गांव संडवा की पीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यहां पर नियुक्त स्टाफ सदस्यों से लोगों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुधीर चाहर व फार्मेसी अधिकारी अनिल झांवरी ने मुख्यमंत्री को इस केंद्र के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, डॉ० जी. अनुपमा से फोन पर बात कर पीएचसी में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। Post navigation संगीन अपराधों पर अंकुश के लिए हकोका कानून किया पास – मुख्यमंत्री सीएचजेयू प्रतिनिधिमंडल ने पत्रकारों की मांगों बारे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन