उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप युवाओं को कौशल प्रदान करें-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने स्कूलों से बाहर व निजी संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों का रिकार्ड एकत्र करने के दिए निर्देश

चंडीगढ़, 26 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने पर बल देते हुए युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे  उद्योगों में कौशल की डिमांड अनुसार और उनकी वांछित आवश्यकता को पूरा करने के लिए युवाओं को कौशल वृद्धि का प्रशिक्षण प्रदान करें।

मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों को आयु वर्ग अनुसार सौंपे गए कार्य की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को स्कूल से बाहर आंगनवाड़ी केंद्रों, मदरसों में जाने वाले बच्चों की पहचान करने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से गुरुकुल और अन्य निजी संस्थान के बच्चों का भी नियमित रूप से डाटा अपडेट और अपलोड करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चो का डाटा एकत्र करने और रिकॉर्ड मेंटेन रखने तथा डाटा सत्यापन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जाने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में 0-6 वर्ष के बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए, बच्चों के बॉडी मास इंडेक्स का आंकलन करने और इसे सप्ताह में दो बार राज्य के नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा राज्य व केन्द्र सरकार के भारत पोषण पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिये। उन्होंने परिवार में एकल सदस्य, कॉलेज के छात्रों, कार्यरत युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, निर्माण श्रमिकों और विकलांग व्यक्तियों के डेटा को सीआरआईडी के डैशबोर्ड पर परिवार पहचान पत्र में तारीख के साथ नियमित रूप से अपलोड और अपडेट करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में एकल बच्चों या अनाथ बच्चों की पहचान करने और उन्हें सरकार द्वारा स्थापित बाल देखभाल गृहों में पंजीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों की जन्म तिथि और आधार कार्ड के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों को उनके स्कूल के आसपास के नागरिकों का डेटा सत्यापन और अपडेट करने का कार्य सौंपा गया है।  
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का डाटा रखरखाव कर रही है.  राज्य सरकार का उद्देश्य परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों की जरूरतों को समझना और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।  साथ ही प्रदेश भर में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री एस. डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, प्रधान सचिव उच्च शिक्षा श्री. विजयेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव, डॉ. अमित अग्रवाल सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।