चण्डीगढ, 17 फरवरी – टैबलेट वापसी के फैसले पर हरियाणा सरकार ने यू-टर्न ले लिया है। देर रात फैसला वापस लेने का आदेश जारी कर 10वीं-12वीं के 5 लाख विद्यार्थियों को राहत दी है। इससे पहले शिक्षा निदेशालय ने ई-अधिगम के तहत 9 फरवरी को जारी कर विद्यार्थियों को टैबलेट वापस जमा कराने के आदेश दिए थे। हालांकि सरकार के इस फैसले का प्रदेश भर में विरोध हुआ, जिसके बाद परीक्षा होने तक यह फैसला टाल दिया गया है।
जिलों को पत्र हुआ जारी
इस संबंध में मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को लेटर जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि सत्र समाप्ति से पहले टैबलेट जमा नहीं कराया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही दूसरे दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। विभाग के इस फैसले से बोर्ड परीक्षार्थियों ने राहत की सांस ली है।
पहले ये दिया गया था आदेश
हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा जारी लेटर में लिखा गया है कि E- अधिनियम के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को टैबलेट और डाटा सिम का वितरण किया गया है। यह वितरण लाइब्रेरी व्यवस्था के जरिए किया गया है, जिसके अनुसार टैबलेट स्कूल की संपत्ति है। इस कारण से स्टूडेंट को स्कूल छोड़ने, बदलने की स्थिति में स्टूडेंट को टैबलेट लाइब्रेरी को लौटाना होना।
टैबलेट जमा करने पर ही जारी होगा रोल नंबर
स्टूडेंट्स को अपनी बोर्ड परीक्षा के रोल नंबर लेने वाले दिन ही स्कूल में अपना टैबलेट, चार्जर, सिम और टैबलेट के साथ मिला सामान जमा करना होगा। टैबलेट जमा करवाए बिना किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्थिति में रोल नंबर जारी नहीं किया जाएगा। यदि स्टूडेंट के पास टैबलेट का बॉक्स नहीं है तो प्रिंसिपल यह सुनिश्चित करेगा कि टैबलेट के पीछे उसका IMEI नंबर परमानेंट मार्कर के साथ लिखा जाए।