बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख के पार

निरंतर प्रयासों के चलते लाइन लॉसिस 25 प्रतिशत से हुआ 13.43 प्रतिशत
कृषि क्षेत्र को सब्सिडी जारी रहेगी, बिजली उपभोक्ताओं के हित सर्वोपरि – मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 16 फरवरी 2023। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री श्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है और आज लाइन लॉसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किये हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।

बिजली बिलों की दर ज्यों के त्यों रहेंगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढ़ाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये चार्ज किया। श्रेणी दो में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकूपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सब्सिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है, इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाये गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का सेग्रीगेशन भी किया गया है।

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