हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध कर्मचारियों को दिया जा रहा ईपीएफ व ईएसआई का लाभ- मुख्य सचिव

अनुबंध कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है एचकेआरएन

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एचकेआरएन के निदेशक मंडल की पांचवीं बैठक

चंडीगढ़, 14 फरवरी – हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में 98,845 व्यक्तियों को अनुबंध आधार पर लगाया गया है। इनमें से 30,214 (30.5 प्रतिशत) कर्मचारी अनुसूचित जाति वर्ग के हैं और 27,185 (27.5 प्रतिशत) कर्मचारी पिछड़ा वर्ग ए व बी श्रेणी के हैं।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के निदेशक मंडल की पांचवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि एचकेआरएन को 10,021 अतिरिक्त मैनपावर की मांग प्राप्त हुई है, जिसमें से 3,470 कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में भेजा गया है और शेष मांग को भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा।        

 श्री कौशल ने कहा कि कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने और भर्तियों में कई अनियमितताओं व विसंगतियों को खत्म करने के उद्देश्य से सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की तैनाती के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएनएल) की स्थापना की गई है। नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के अलावा, अनुबंधित कर्मचारियों को समयबद्ध तरीके से ईपीएफ और ईएसआई सहित अन्य लाभों के साथ वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि निगम यौन उत्पीड़न सहित किसी भी कदाचार के प्रति जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाये हुए है। कार्यस्थलों में किसी भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति के प्रति या उसके द्वारा किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम 2013 नीति को मंजूरी दी है और इस नीति को अपनाया है।        

 बैठक में निगम द्वारा कर्मचारियों की तैनाती एवं निगम के अन्य महत्वपूर्ण मामलों के लिए तैयार की गई नीति को एक्स-पोस्ट फैक्टो स्वीकृति प्रदान की गई। बोर्ड ने एचकेआरएनएल नीति में पुनर्तैनाती के प्रावधान को भी मंजूरी प्रदान की। अब सरकारी संगठनों के भीतर मैनपवार की पुन: तैनाती की अनुमति दी जा सकेगी और निगम द्वारा एक पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके अलावा, एचकेआरएनएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इसे अंतिम रूप देने के लिए अधिकृत किया गया है।

नीति के अनुसार, सरकारी विभाग और संगठन एचकेआरएनएल पोर्टल पर कर्मचारियों की मांग के बारे में सूचित करेंगे। निगम द्वारा इन विभागों में उनकी आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती की जायेगी।        

 बैठक में युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विजय सिंह दहिया, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव और हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, पंचकूला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के मकरंद पांडुरंग, रोजगार विभाग के निदेशक श्री प्रभजोत सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इनके अलावा, आईआईएम रोहतक के निदेशक श्री धीरज पी शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।