चिरायु योजना के कार्ड बनाने की प्रक्रिया की रेगुलर मोनिटरिंग करें – मुख्यमंत्री

उपायुक्तों को दिए निर्देश, विभागो के सहयोग से जल्द पूरा करें कार्ड बनाने का कार्य

चण्डीगढ, 19 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत चिरायु योजना के कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि जल्द से जल्द सभी परिवारों के कार्ड बनाए जा सके। इसके अलावा जिला स्तर पर सभी विभागों को जोड़कर इस कार्य की रेगूलर मोनिटरिंग करें।

मुख्यमंत्री आज यहां चिरायु योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी एस ढेसी, स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के एम पाण्डुरंग, स्वास्थ्य मिशन निदेशक प्रभजोत सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सभी जिलों के उपायुक्त इस बैठक में ऑनलाइन जुड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लगभग एक करोड़ 17 लाख परिवारों को चिरायु योजना का लाभ देने के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाने हैं। इनमें महेन्द्रगढ, चरखी दादरी, भिवानी व हिसार जिले में चिरायु कार्ड बनाने का अच्छा कार्य किया है। उन्होंने कार्ड बनाने की धीमी प्रक्रिया वाले मेवात, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, कैथल के जिला उपायुक्तों से विस्तार से बातचीत की और इस कार्य को सभी विभागो के सहयोग से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जब तक कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक नागरिकों को जागरूक करने के लिए उनके मोबाइल पर बार-बार एसएमएस भेजें। इसके अलावा वाईस कॉल के माध्यम से भी सूचित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिरायु योजना का लाभ अधिक परिवारों को देने के लिए सरकार ने बीपीएल की वार्षिक आय सीमा को 1.80 लाख रुपये कर आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया है, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। इसलिए कार्ड बनाकर उन्हें घर-घर पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीपीएल सूची से संबंधित डाटा के पुनः सत्यापन का कार्य लोकल लेवल व सेक्टर कमेटी के माध्यम से जल्द पूरा करवाएं।

बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि अब तक पोर्टल पर 97 हजार शिकायतें आई, जिन्होंने आय दुरुस्त करवाने का अनुरोध किया है। इनमें 1274 शिकायतें अधिक बिजली बिल से संबंधित है। उन्होंने कहा कि इनकम वेरिफिकेशन सिस्टम को दुरूस्त करें और लोगों की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें।