चंडीगढ़, 30 दिसंबर – हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने विभागों के प्रशासनिक सचिवों को प्रदेशभर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यापार अनुकूल माहौल बनाने व इसे और सुदृढ़ करने के लिए सभी नागरिकों और व्यापार हितधारकों को मिलने वाली सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। श्री कौशल ने आज प्रशासनिक सचिवों के साथ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (2022-23) की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को नागरिकों और व्यवसायिक हितधारकों की लंबित शिकायतों को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा किए गए अथक प्रयासों के कारण ही हरियाणा सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य की अपनी पहचान को बनाये रखने में सक्षम है। मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) रैंकिंग में हरियाणा को ‘टॉप अचीवर्स’ की श्रेणी में रखा गया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा इस साल भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखेगा। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार द्वारा जून 2022 में जारी वर्तमान बीआरएपी 2022 रिपोर्ट के तहत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित 352 सुधार बिन्दुओं को कार्यान्वित किया जाना है, जिन्हें आगे दो भागों में बांटा गया है, जिनमें कार्य योजना-क व्यापार से संबंधित है जिसमें 261 सुधार बिन्दू एवं कार्य योजना-ख नागरिक सेवा से सबंधित है जिसमें 91 सुधार बिन्दू शामिल किये गये हैं। बैठक में बताया गया कि बीआरएपी का क्रियान्वयन 30 नवंबर, 2022 तक हो चुका है और एक ऑनलाइन सिंगल विंडो विकसित की गई है, जिसके माध्यम से निरंतर निगरानी की जा रही है। राज्य में अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग निरंतर हितधारकों से समन्वय स्थापित कर उन्हें सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त, श्री वीएस कुंडू, श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए के सिंह, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली की मुख्य प्रशासक श्रीमती जी अनुपमा, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री पीसी मीणा उपस्थित थे। Post navigation हरियाणा सरकार ने रोजगार विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 10 सेवाओं की समय सीमा की निर्धारित आधार कार्ड की प्रमाणिकता की जांच के लिए पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण