मंत्रिमंडल ने हरियाणा चौकीदारा (चौकीदार) नियम, 2013 में संशोधन को दी मंजूरी

संशोधन के बाद ग्रामीण चौकीदार ईपीएफ लाभ के पात्र होंगे

चंडीगढ़, 14 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा चौकीदारा (चौकीदार) नियम, 2013 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें उपायुक्त द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण का प्रावधान करना और ग्रामीण चौकीदारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का लाभ देना है।

ये नियमों हरियाणा चौकीदारा (चौकीदार) संशोधन नियम, 2022 कहलाए जाएंगे।

हरियाणा चौकीदारा (चौकीदार) नियम, 2013 (इसके बाद उक्त नियम कहा जाता है) में, नियम 7 के बाद, निम्नलिखित नियम डाला जाएगा, अर्थात, ‘7(ए)’ उपायुक्त के आदेश के खिलाफ अपील – पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति उपायुक्त द्वारा नियम 7 के अधीन ऐसे आदेश की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर आयुक्त को अपील कर सकता है। आयुक्त अपील की सुनवाई के बाद आदेश की पुष्टि, परिवर्तन या पलट सकता है। आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

इसके अलावा, उक्त नियमों में, नियम 12 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात, ‘प्रत्येक ग्राम चौकीदार को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित मानदेय प्रति माह प्राप्त होगा और वह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का केंद्रीय अधिनियम 19) के प्रावधानों द्वारा शासित नियमों के लाभ को पात्र होगा।’