प्रभावी सुशासन के लिए कर्मचारियों व अधिकारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

प्रशिक्षण संस्थान तैयार करे बेहतर रूपरेखा

चण्डीगढ, 5 दिसम्बर- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि राज्य में लगभग 30 विभागों द्वारा प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं । सभी संस्थान आपसी समन्वय स्थापित कर कर्मचारियों व अधिकारियों को स्पेशलाईज विषय में प्रशिक्षण प्रदान करें।  

मुख्य सचिव आज यहां प्रशिक्षण को लेकर प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की महानिदेशक सुरीना राजन ऑनलाइन  जुड़ी और संस्थान द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से अवगत करवाया।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में संचालित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों की देखरेख में समय -समय पर सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि उनके कार्याे  में दक्षता लाई जा सके। इसके अलावा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा  वर्ष भर का प्रशिक्षण शेड्यूल तैयार कर जारी किया जाए और सभी के लिए प्रशिक्षण को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।

स्टीयरिंग कमेटी का गठन

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशासनिक सचिवों की प्रशिक्षण स्टेयरिंग कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी राज्य की ट्रेनिंग पोलिसी का अध्ययन कर 15 दिन में बेहतर प्रशिक्षण के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त कमेटी आयोजित प्रशिक्षणों की नियमित रूप से मोनिटरिंग भी करती रहे। सुशासन व प्रभावी शासन के लिए प्रदेश में अधिकारियों व कर्मचारियों को उत्तरदायी व नैतिक मूल्यों से युक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी अनिवार्य है ताकि उनकी कार्यप्रणाली में परिवर्तन आए और वे अच्छे नागरिक के साथ-साथ अच्छे अधिकारी व कर्मचारी बन सके । ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उनकी कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार आएगा  और वे जनता की भलाई के लिए अपने विभागों में बेहतर कार्य करेंगे। सभी प्रशिक्षण संस्थान  पूरी रूपरेखा तैयार कर इसे योजनाबद्ध रूप से लागू करे।

मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न विभागों, संस्थानों व प्राइवेट सेक्टर से संबंधित जो भी प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत हैं, उन सभी से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें तथा इनका रिकॉर्ड भी रखा जाए। प्रशिक्षण से संबंधित विषयों को भी समय की जरूरत के अनुसार अपडेट किया जाए। अधिकारियों व कर्मचारियों की ट्रेनिंग के संबंध में संबंधित विभाग एचआरएमएस पोर्टल पर उनका पूरा विवरण अपलोड करे, ताकि यह पता लगाया जा सके  कि किस अधिकारी व कर्मचारी ने किस विषयों के संबंध में ट्रेनिंग प्राप्त कर ली है और भविष्य में उसे किस विषय में ट्रेनिंग करवाए जाने की आवश्यकता है।उन्होंने  कुछ अधिकारी व कर्मचारी किसी विषय में एक्सपर्ट होते हैं तो उनका फायदा भी अन्य कर्मचारियों को मिल सकता है।

नवाचार एवं साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नैतिक और उत्तरदायी मूल्यों के साथ-साथ अत्याधुनिक स्तर पर नवाचार प्रशिक्षण संचालन करना हर कर्मचारी व अधिकारी के लिए अनिवार्य हैं।  उन्होंने कहा कि प्रमोशन, एसीपी व जनरल कोर्स के साथ ही क्षमता बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाए तो कर्मचारियों के कार्य में निपुणता आएगी।  

बैठक में ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षा, बिजली प्रशिक्षण संस्थान, नागरिक उड्डयन संस्थान, परिवहन प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत एवं विकास, सिंचाई, जनस्वास्थ्य, बागवानी, लोक निर्माण विभाग, सहकारिता व राजस्व आपदा प्रंबधन विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया गया है  ।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद,  डा. महावीर सिंह,  अनिल मलिक, और  जी अनुपमा, एडीजीपी आलोक मितल, प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क, महानिदेशक पंचायत एवं विकास संजय जून, सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।