रेस्ट हाउस में आयोजित खुले दरबार में लगातार चार घंटे तक कृषि मंत्री ने सुनी 300 से अधिक समस्याएं, उपायुक्त नरेश नरवाल भी रहे उपस्थित कृषि मंत्री ने गांव सिंघानी तथा ओबरा का भी दौरा किया और लोगों की सुनी समस्याएं लोहारू,21 नवंबर प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अधिकारी जनसेवक बनकर जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र करना सुनिश्चित करें ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े व उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णय अनुसार परिवार पहचान पत्र से वृद्धावस्था पेंशन, बीपीएल कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड आदि सुविधाएं पात्र परिवारों को स्वत: ही घर बैठे प्रदान की जाएंगी। इसके लिए पात्र लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कृषि मंत्री ने जरूरतमंद लोगों को 50 50 हजार की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की।उन्होंने गांव सिवानी तथा ओबरा का भी दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। कृषि मंत्री सोमवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित खुले दरबार में आमजन की समस्याओं व शिकायतों का निवारण कर रहे थे। कृषिमंत्री ने लगातार चार घंटे तक उपायुक्त नरेश नरवाल व अन्य जिला स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति में करीब 300 से अधिक शिकायतों व समस्याओं की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खुले दरबार मेंआई शिकायतों पर की गई कार्यवाहीं की अगली बैठक में समीक्षा की जाएगी। दरबार में आई समस्याओं की पालना रिपोर्ट भी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी, सडक़, शिक्षा, चिकित्सा व ग्रामीण विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी व लोहारू को आदर्श हल्का बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समय पर निदान करना प्रत्येक अधिकारी का दायित्व बनता है इसलिए अधिकारियों को अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। उनका प्रयास रहता है कि जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को पारदर्शिता के साथ उसका हक मिले। सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को दो से चार सप्ताह के अंदर समस्याओं का समाधान करने व उनकी पालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि कार्य में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।जनता दरबार के दौरान लोगों ने बिजली, पेयजल, पेंशन, बीपीएल कार्ड, मकान निर्माण अनुदान, राशन कार्ड, दिव्यांग पेंशन, आर्थिक सहायता, पुलिस कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने व गली निर्माण से संबंधित समस्याएं रखी। इस पर उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं का समाधान तत्परता से करने के निर्देश दिए। Post navigation अन्य देशों के साथ संबंधों के निर्माण में भारतीय सिनेमा सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी वार्षिक परीक्षा मार्च-2023 के लिए बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन की तिथि