प्रदेश में कानून व्यवस्था का निकला जनाजा, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती गठबंधन सरकार – बलराज कुंडू

डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई की हत्या पर निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की कड़ी प्रतिक्रिया

कहा –  अपराधी बेख़ौफ़ और भय के साये में जी रहे हैं लोग

आम आदमी तो दूर पुलिस के अफसर और जनता के चुने हुए नुमाइंदे भी सुरक्षित नहीं – कुंडू

कुंडू बोले – प्रदेश की जनता का भरोसा खो चुकी सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं

बार बार मांग उठने के बावजूद खनन माफिया पर कार्रवाई पीछे क्यों हट रही है भाजपा-जजपा सरकार ?

चंडीगढ़, 19 जुलाई : जन सेवक मंच के संयोजक एवं महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने हरियाणा पुलिस के डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई की बेरहमी से की गई हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उनके हत्यारों को जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुँचाये जाने की मांग की है। कुंडू ने कहा कि डीएसपी स्तर के अफसर की जघन्य तरीके से की गई हत्या ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है कि प्रदेश में कानून का शासन ना होकर चारों तरफ अपराध और अपराधियों का बोलबाला है। इस सरकार में ना जनता के चुने हुए नुमाइंदे सुरक्षित हैं और ना पुलिस अफसर, ऐसे में आम आदमी की हालत क्या होगी यह बेहद चिंता का विषय है।

बलराज कुंडू ने कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार बाकी मोर्चों पर तो विफल थी ही अब कानून-व्यवस्था के मामले में भी बिलकुल फेल साबित हो रही है। आये रोज हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती और फिरौती मांगने की खबरों से अखबार भरे रहते हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार को इसकी कोई चिंता ही नहीं है। हालात देखकर लगता है मानो प्रदेश में कोई सरकार ना होकर चारों तरफ जंगलराज है जिसमें कोई सुरक्षित नहीं है।

जन सेवक मंच संयोजक बलराज कुंडू ने कहा कि शहीद डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई के परिवार को कम से कम 5 करोड़ की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाए और उनके हत्यारों को गिरफ्तार करके फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिये कठोरतम सजा दिलवाई जाए ताकि अपराधियों पर लगाम कसी जाए और प्रदेश में कानून का शासन कायम किया जा सके।

कुंडू ने कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है कि सरकार कानून का राज कायम करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अवैध माईनिंग माफिया की यह कोई पहली करतूत नहीं है बल्कि इससे पहले भी वह चाहे डाड़म क्षेत्र में हुई घटनाएं हों या फिर यमुना पुल पर हो रही लूट, हर बार लीपापोती करके सरकार चुप बैठ जाती है। इसका सीधा अर्थ अपराधियों को सरकार का संरक्षण हासिल नजर आता है। बिना ऊपरी संरक्षण के माईनिंग माफिया इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है ? मतलब साफ है सरकार ने खनन माफिया को प्रदेश के खजाने व खनिज संपदा की लूट मचाने की खुली छूट दे रखी है।