बैंक्वेटों/गार्डन/वाटिकाओं को लेकर साऊथ एम.सी.डी. दिल्ली और राजस्थान में बनी पाॅलिसी को अगर हरियाणा में लागू नहीं किया गया तो हरियाणा के सभी बैंक्वेटों/गार्डन/वाटिकाओं में लगेंगे ताले – अनिल राव
गुरूग्राम। हरियाणा पार्टी लोन वैलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अनिल राव, हरियाणा के जोन प्रधान रमेश कालरा एवं हरियाणा टैंट डीलर्स वैलफेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष शिवचरण शर्मा जी, हरियाणा के तेजस्वी उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला जी से उनके दिल्ली स्थित फाॅर्म हाऊस पर जाकर मिले। अनिल राव ने माननीय उप-मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि आज हरियाणा के सभी बैंक्वेटों/गार्डन/वाटिकाओं पर तलवार लटकी हुई है क्योंकि आर.टी.आई. एक्टीविस्ट धींगड़ा जी ने लोकायुक्त में पी.आई.एल. लगाई हुई है और माननीय लोकायुक्त ने हरियाणा के सभी बैंक्वेटों/गार्डन/वाटिकाओं को सीज करने के आदेश 2017 में दे दिए थे, परंतु प्रशासन द्वारा कार्यवाही न करने की वजह से माननीय लोकायुक्त ने हरियाणा के प्रशासन पर बवकम व िबवदकनबज लगाई हुई है, इसलिए प्रशासन मजबूर है बैंक्वेटों/गार्डन/वाटिकाओं को सीज करने के लिए। अतः यदि हरियाणा सरकार राजस्थान और दिल्ली की तरह लाइसेंस शुल्क लेकर पाॅलिस बना दे तो ही शायद हरियाणा के बैंक्वेटों/गार्डन/वाटिकाओं में शादियाँ हो पाएँगी।
माननीय उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं जल्द ही टाऊन प्लानिंग के कमिश्नर से बात करके आपकी इस गंभीर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर निकालूँगा। हरियाणा के बैंक्वेटों/गार्डन/वाटिकाओं को बंद नहीं होने दूँगा क्योंकि शादियाँ समाज का एक अहम् हिस्सा हैं। जोन प्रधान रमेश कालरा जी और शिवचरण शर्मा जी ने 15 जुलाई 2022 को गुरुग्राम में आॅल इंडिया टैंट डेकोरेटर्स वैलफेयर एसोसिएशन की होने वाली तीसरी प्रदर्शनी के लिए माननीय उप-मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया। उप-मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं चंडीगढ़ जाकर अपने रोजमर्रा के कार्यक्रमों को देखकर जल्दी ही आपको सूचित करवा दूँगा।
अनिल राव ने उप-मुख्यमंत्री जी को बताया कि साऊथ एमसीडी दिल्ली ने बड़ी अच्छी नीति बनाई हुई है। इस नीति के अंतर्गत लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है और प्लाॅट के हिसाब से यह तय किया गया है कि यदि मैरिज हाॅल और निर्धारित हाॅल का प्लाॅट 400 वर्ग मीटर का है तो उसके लिए 6,000/- रुपये प्रति माह, 1000 मीटर तक है तो 7,000/- रुपये प्रति माह, 5000 मीटर तक है तो 12,000 रुपये प्रति माह और 10,000 वर्ग मीटर तक है तो 27,000/- रुपये प्रतिमाह तथा इससे ऊपर है तो 50,000/- रुपये प्रतिमाह लाइसेंस फीस है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में भी प्लाॅट के साइज पर ही लाइसेंस फीस ली जाती है। आज हरियाणा में करोड़ों रुपये का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, यदि इस पाॅलिसी को हरियाणा में भी लागू किया जाता है तो राजस्थान और दिल्ली की तरह हरियाणा को भी करोड़ों रुपये का रेवेन्यू मिलेगा। आशा है आप हमारी इस समस्या का जल्दी ही कोई समाधान निकालेंगे।