उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने की हरियाणा की ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति की सराहना

2023 तक उत्तराखंड पूरी तरह से हरियाणा की ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति को अपना लेगा – श्री धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड
कई राज्य हरियाणा की शिक्षा नीति अपनाने के लिए उत्सुक- शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल
हरियाणा में 93 प्रतिशत शिक्षक इस ऑनलाइन स्थानांतरण नीति से संतुष्ट

चंडीगढ़, 13 जून- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने कहा कि हरियाणा की शिक्षा नीति की देश भर के कई राज्यों में सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि अब अन्य राज्यों के शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि इस नीति को गहराई से समझने के लिए हरियाणा का दौरा कर रहे हैं और इसे अपने राज्य में लागू करने की योजना भी बना रहे हैं।

हरियाणा के शिक्षा मंत्री  श्री कंवर पाल ने यह बात उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत के साथ आज यहां हरियाणा निवास में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कही।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हरियाणा की शिक्षा नीति के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति की बारीकियों को समझने के लिए हरियाणा के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अपने पहाड़ी इलाके के कारण शिक्षकों की तैनाती में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है। हरियाणा की नीति अपनाकर वे भी अपने स्कूलों में विवेकपूर्ण तरीके से शिक्षक उपलब्ध करवा सकेंगे।

प्रेस कांफ्रेंस से पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा की शिक्षा नीति और इसके सफल कार्यान्वयन के संबंध में व्यापक चर्चा की।

उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत ने कहा कि हरियाणा की ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि नीति की बारीकियों का विश्लेषण करते हुए हमने इसे वर्ष 2023 तक उत्तराखंड राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि हरियाणा में 93 प्रतिशत शिक्षक इस ऑनलाइन स्थानांतरण नीति से संतुष्ट हैं, जोकि इस बात का प्रमाण है कि यह नीति कितनी अच्छी तरह तैयार की गई है।

हरियाणा की ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति के संबंध में मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में श्री कंवर पाल ने कहा कि इस नीति के तहत अब तक एक लाख शिक्षकों का तबादला किया जा चुका है जो नीति के सफल कार्यान्वयन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विशेष रूप से कहा था कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि समर्पित हेल्पलाइन एवं ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली के साथ स्कूलों, विद्यार्थियों और शिक्षकों का वास्तविक डेटाबेस और इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होना इस प्रणाली को और अधिक मजबूत एवं पारदर्शी बनाता है।

प्रेस वार्ता के दौरान हरियाणा के आरंभिक शिक्षा के निदेशक एवं स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव श्री अंशज सिंह, उत्तराखंड स्कूल शिक्षा के सचिव श्री रमन रविनाथ, उत्तराखंड स्कूल शिक्षा के महानिदेशक श्री बंसीधर तिवारी के अतिरिक्त दोनों राज्यों के शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।