हरियाणा में हरियाणा विज्ञापन उप-नियम-2022 जारी

राज्य विज्ञापन उपनियमों का उद्देश्य नियमों में एकरूपता लाना – मुख्यमंत्री.
विज्ञापन एजेंसियों का एकाधिकार खत्म करने और राजस्व नुकसान को बचाने के लिए बनाए गए हैं उपनियम – मनोहर लाल

चंडीगढ़, 20 मई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य भर में विज्ञापन प्रदर्शित करने के नियमों में एकरूपता लाने के लिए के उद्देश्य से हरियाणा विज्ञापन उप-नियम 2022 जारी किए हैं। 

मुख्यमंत्री ने आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हम सार्वजनिक सम्पत्तियों और निजी सम्पत्तियों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के विषय में एक नई नीति लेकर आये हैं, क्योकि यह देखा गया है कि  विज्ञापन एजेंसियों द्वारा नियमों में कई कमियों का गलत फायदा उठाया जा रहा था। यह नीति निश्चित रूप से नियमों में एकरूपता लाएगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विज्ञापन उपनियम 2022 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए विज्ञापन नियमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निश्चित रूप से अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा।

विज्ञापन एजेंसियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए हरियाणा विज्ञापन उप-नियम 2022
यह देखा गया कि राज्य में सक्रिय विज्ञापन एजेंसियों ने शहरों में एकाधिकार स्थापित कर लिया था और निजी मालिकों के किराये का कम मूल्यांकन करके उनका शोषण किया। हमने नई नीति में उन्हें इस शोषण से मुक्ति दिलाई है। इसके अलावा, इन नए राज्य विज्ञापन उप-नियमों के साथ, एजेंसियों को नगर निकायों के स्थलों के लिए कम मूल्य दरों पर सामूहिक रूप से बोली लगाने की अनुचित प्रथाओं को अपनाने से रोक दिया जाएगा। 

इस नई केंद्रीकृत सूचना प्रणाली से सभी अनियमितताओं को दूर करने के साथ-साथ विज्ञापन से बड़ी राशि प्राप्त की जा सकेगी, क्योंकि नगर पालिकाओं के अंतर्गत आने वाली सभी साइटों को अब निविदा या नीलामी द्वारा एजेंसियों को दिया जाएगा। इससे जनता, विज्ञापन संस्थाओं और नगर पालिकाओं को समान रूप से लाभ होगा।

राज्य स्तरीय पंजीकरण पोर्टल जल्द शुरू होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी 93 पालिकाओं के लिए एकल विज्ञापन पोर्टल बनाने जा रहे हैं। इसे एक महीने के भीतर लांच कर दिया जाएगा। इस पोर्टल पर निजी सम्पत्ति मालिक, विज्ञापन एजेंसी और सेल्फ विज्ञापन करने वालों को अपने स्थलों सहित पूरा विवरण देना होगा।

मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त श्री पी.के.दास, नगर एवं ग्राम आयोजना एवं शहरी संपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला के मुख्य प्रशासक श्री अजीत बालाजी जोशी और कृषि विभाग के महानिदेशक श्री हरदीप सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे।