आठ साल बेमिसाल ! प्रदेश व देश की जनता बेकारी, गरीबी, भूखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार से जूझ रही है : विद्रोही

सितम्बर 2020 मेें जिन 4858 क्लर्को की भर्ती परिणाम घोषित हुए थे, अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उस भर्ती परिणाम को रद्द करके नये सिरे से तीन माह में नया परिणाम जारी करने का आदेश दिया है

26 अप्रैल 2022 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने एक बयान में कहा कि प्रदेश व देश की जनता बेकारी, गरीबी, भूखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार से जूझ रही है और इस आर्थिक संकट के दौर में आममजन का जीना दिन-प्रतिदिन दूभर होता जा रहा है, फिर भी प्रधानमंत्री मोदीजी, हरियाणा के सीएम मनोहरलाल खटटर, भाजपा मंत्रीगण, सांसद, विधायक आमजनों से जुड़ेे मुद्दों पर मुंह तक खोलने को तैयार नही है। उल्टा इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नये-नये भावनात्मक मुद्दे गढकर सत्ता दुरूपयोग से लोगों को ठगने का कुप्रयास करते रहते है। विद्रोही ने कहा कि हरियाणा भाजपा सरकारी संसाधनों के बल पर मोदी सरकार के आठ साल के राज को बेमिसाल बताने व हर मुद्दे में असफल हरियाणा भाजपा खटटर सरकार के प्रशस्ति गीत गाने में टैक्स पेयर का पैसा फूंककर इमेज मेकओवर की राजनीति करने में जुटे हुए है। सवाल उठता है कि पूरे देश को रोजगार देने वाला प्रदेश हरियाणा आज बेरोजगारी में देश का सिरमौर राज्य कैसे बना, इस पर मुख्यमंत्री खटटर, भाजपा सरकार व भाजपा सांसद, विधायक अपना आत्ममंथन तक करने का तैयार नही है। महंगाई की मार से आमजन इतना त्रस्त है कि वह परेशान है कि अपने परिवार को दो वक्त का भरपेट भोजने कैसे करवाये, पर संघी सरकार तो यह मानने तक को तैयार नही है कि हरियाणा के लोग बेरोजगारी व महंगाई से परेशान है।

विद्रोही ने कहा कि चाहे केन्द्र की मोदी सरकार हो या हरियाणा की भाजपा खट्टर सरकार, विगत आठ सालों में देश-प्रदेश में इतने घोटाले हुए, पर किसी भी घोटाले की न तो निष्पक्ष-स्वतंत्र जांच की गई और न ही घोटालेबाज संघीयों का बाल बांका हुआ। हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस, अधिकारियों व सत्तारूढ़ संघीयों के नापाक गठजोड के चलते अपराधियों व अराजक तत्वों में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है। उल्टा हरियाणा में अपराधियों से पुलिस डरती है। तभी तो हर रोज कहीं ने कहीं अपराधी खेलआम लूट, हत्याए करते रहत है। प्रदेश में बिजली व पीने के पानी का भारी संकट होने के बाद भी भाजपा खट्टर सरकार इसका समाधान करने की बजाय केवल झूठेे आश्वासन देती रहती है। भाजपा खट्टर सरकार ने विगत आठ सालों में विभिन्न बैंकों, वित्तिय संस्थाओं से 1.73 लाख करोड़ रूपये का कर्ज लिया है, पर यह कर्ज कहां चला गया कोई नही जानता। 

विद्रोही ने आरोप लगाया कि प्रदेश में तीन जातियों के संघीयों का प्रशासन व सरकार में इस कदर कब्जा हो चुका है कि सत्ता द्वारा तीन जातियों के संघी लूट की सभी हदे पार कर रहे है। प्रदेश में सभी राजनीतिक, प्रशासनिक व पुलिस की महत्वपूर्ण नियुक्तिया केवल इन तीन जातियों के संघीयों को ही मिल रही है। भाजपा सरकार घोर जातिवादी होने पर भी सभी जातियों को समान विकास व भागीदारी देने का झूठा राग अलापती है। हरियाणा में अब यह साबित हो चुका है कि सरकारी नौकरियां पर्दे के पीछे से बेची जा रही है। हर सरकारी भर्ती का पर्चा लीक होता है और उसी लीक पर्चे के आधार पर भर्तीया हो रही है। पारदर्शिता व शुचिता, मैरिट के आधार पर भर्तीया करने का दावा करने वाली भाजपा खट्टर सरकार की पोल अब न्यायालय के माध्यम से भी खुलने लगी है। सितम्बर 2020 मेें जिन 4858 क्लर्को की भर्ती परिणाम घोषित हुए थे, अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उस भर्ती परिणाम को रद्द करके नये सिरे से तीन माह में नया परिणाम जारी करने का आदेश दिया है जो बताता है कि सरकारी भर्तीयों में भारी अनियमिताएं है और उनकी तथ्यों के साथ पोल खुलने लगी है। ऐसी स्थिति में विद्रोही ने भाजपा से जानना चाहा कि वे सत्ता बल पर विगत आठ सालों में अपनी कौनसी उपलब्धियों का बखान करके आमजनों को ठगना चाहती है?