एमएसपी पर कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दे सरकार- हुड्डा
मौजूदा सरकार ने झज्जर समेत पूरे हरियाणा के विकास की रफ्तार को पटरी से उतारा- हुड्डा
स्थिति इतनी खस्ताहाल है कि लोगों को गड्ढों में ढूंढ़नी पड़ती है सड़क- हुड्डा
क्षमता के मुताबिक उत्पादन नहीं करने से प्रदेश में छाया बिजली संकट- हुड्डा
पंचायत व नगर पालिका चुनाव से भाग रही है सरकार- हुड्डा

17 अप्रैल, झज्जरः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज गेहूं की कीमत 3000-3500 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच चुकी है। इसका लाभ हरियाणा के किसानों को भी मिलना चाहिए। यह मांग उठाई है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हुड्डा का कहना है कि इस सीजन में मौसम की मार के चलते गेंहू उत्पादन में प्रति एकड़ 5 से 10 क्विंटल की कमी आई है। किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को एमएसपी पर प्रति क्विंटल ₹500 बोनस देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में मौसम और महंगाई की मार के चलते खेती की लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस सरकार के दौरान किसान के खाद, बीज, दवाई या खेती उपकरणों पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता था। लेकिन, बीजेपी सरकार ने इन तमाम चीजों पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया है। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हरियाणा में पड़ोसी राज्यों से सस्ता पेट्रोल-डीजल मिलता था। इसलिए प्रदेश के बॉर्डर वाले हर एक पेट्रोल पंप पर सबसे सस्ते तेल का बोर्ड लगा होता था। लेकिन अब इसके उलट दिल्ली समेत कई पड़ोसी राज्यों में हरियाणा से सस्ता डीजल मिल रहा है। इससे किसानों की लागत में बढ़ोत्तरी हुई है।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज झज्जर में एक किताब का विमोचन करने पहुंचे थे। इसके बाद पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के आवास पर उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर झज्जर समेत पूरे हरियाणा के विकास की रफ्तार को पटरी से उतारने का आरोप लगाया। हुड्डा ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान झज्जर में एम्स, रेलवे लाइन, मेट्रो लाइन जैसी बड़ी परियोजनाएं स्थापित हुईं। लेकिन बीजेपी व बीजेपी-जेजेपी सरकार के दौरान इस तरह की कोई भी परियोजना यहां नहीं आई।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज झज्जर समेत पूरे हरियाणा की सड़कें खस्ताहाल हैं। सड़कों की हालत ऐसी बदहाल हो गई है कि अब लोगों को गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है। बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के चलते पूरे हरियाणा को अभूतपूर्व बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कांग्रेस कार्यकाल में लगाए गए पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर प्लांट की बदौलत हरियाणा के पास जरूरत से ज्यादा बिजली उत्पादन की क्षमता बन गई थी। मौजूदा प्रदेश सरकार उस क्षमता को बढ़ाना तो दूर, हमारी सरकार के समय बनाई क्षमता के मुताबिक उत्पादन तक नहीं कर पा रही। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में बिजली संकट छाया हुआ है, जिसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने के ऐलान पर वो कायम हैं। भविष्य में कांग्रेस सरकार बनने पर हरियाणा में पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी। पंचायत चुनाव में देरी पर उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत व नगर पालिका चुनाव से भाग रही है। क्योंकि, वह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज में विश्वास नहीं रखती। एसवाईएल और चंडीगढ़ पर पूछे गए सवाल पर हुड्डा ने कहा कि प्रदेशहित के लिए वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। एसवाईएल का पानी हरियाणा का अधिकार है और वह उसे मिलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाना प्रदेश व केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर विधायक कुलदीप वत्स मौजूद रहे।

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