विधायकों को कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए: अभय सिंह चौटाला

जनता हमें पेंशन लेने के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए विधायक बनाती है

हमें प्रदेश की जनता इसलिए विधायक चुन कर विधान सभा भेजती है ताकि हम उनकी दिक्कतों और कठिनाइयों का सरकार और अधिकारियों से बातचीत कर उनका समाधान करवाएं न कि हर बार विधानसभा में खड़े होकर तरह -तरह के भत्तों की मांग करें

विधायकों की पेंशन पर ‘आप’ के स्टेंड पर अभय चौटाला ने कहा कि केजरीवाल की मंशा ठीक नहीं है और दिल्ली में विधायकों को सबसे ज्यादा पेंशन और भत्ते मिल रहे हैं

दिल्ली में केजरीवाल सरकार कई बार विधायकों के भत्ते बढ़ा चुकी है

कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी खेलों को राष्ट्रमंडल खेलों में दोबारा जोडऩे के लिए उन्होंने स्वयं ओलंपिक संघ समेत खेल जगत की अलग-अलग एसोसिएशन से बातचीत की

खेड़ी चौपटा में धरने पर बैठे किसानों की मांग जायज है और सरकार उनकी खराब फ़सल का मुआवजा जल्द से जल्द दे

हरियाणा में भी भाजपा गठबंधन सरकार ने बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए करने का वायदा किया था लेकिन आज प्रदेश में पेंशन बढ़ नहीं रही बल्कि काटी जा रही है

चंडीगढ़, 16 अप्रैल: इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने शनिवार को चंडीगढ़ में प्रैस वार्ता की जिसमें उन्होंने जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया और कहा कि विधायकों को कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। जनता हमें पेंशन लेने के लिए विधायक नहीं बनाती बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए विधायक बनाती है। जब हमें बतौर विधायक इतनी सुविधाएं दी जाती हैं तो फिर पेंशन किस बात की। हमें प्रदेश की जनता इसलिए विधायक चुन कर विधानसभा भेजती है ताकि हम उनकी दिक्कतों और कठिनाइयों का सरकार और अधिकारियों से बातचीत कर उनका समाधान करवाएं न कि हर बार विधानसभा में खड़े होकर-तरह तरह के भत्तों की मांग करें। इससे बड़ा सम्मान एक विधायक के लिए क्या होगा कि प्रदेश की ढाई करोड़ जनता हम 90 विधायकों को विधानसभा में बैठाती है। अगर हम अपनी जिम्मेवारी समझें तो जनता द्वारा दिए गए सम्मान के मुताबिक हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए।

पंजाब सरकार द्वारा वायदे पूरे करने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इनेलो नेता ने कहा कि अभी तक जो घोषणाएं की हैं, उन्हें पूरा करने के लिए सार्थक प्रयास नहीं किए जा रहे। उन पर कोई काम नहीं हुआ है। पंजाब की आप सरकार अगर जनता से किए वायदे पूरे करती है तो हम स्वागत करेंगे।

विधायकों की पेंशन पर आप के स्टेंड पर इनेलो नेता ने कहा कि केजरीवाल की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। केजरीवाल स्वयं तो आईआरएस की पेंशन अलग से ले रहे हैं और विधायकी की अलग से। वैसे भी दिल्ली में विधायकों को सबसे ज्यादा पेंशन और भत्ते मिल रहे हंै। दिल्ली में केजरीवाल सरकार कई बार विधायकों के भत्ते बढ़ा चुकी है। केजरीवाल पंजाब के अफसरों को दिल्ली बुलाते हैं और हिदायतें देते हैं। देखने वाली बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारों पर कितने दिनों तक काम करेंगे।

कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी खेलों को राष्ट्रमंडल खेलों में दोबारा जोडऩे के लिए सीएम हरियाणा को खेल मंत्रालय और केंद्र से बातचीत करके मजबूती से पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने कहा मैंने ओलंपिक संघ समेत खेल जगत की अलग-अलग एसोसिएशन से इन तीनों खेलों को वापिस शामिल करने के लिए बातचीत की है।

गेहूं पर 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस सरकार को देना चाहिए। समय से पहले तापमान ज्यादा बढऩे की वजह से पहले ज्यादा होने से गेहूं और जौ की फसल में प्रति एकड़ 20 से 30 मन का नुकसान हुआ है। सरसों की फसल के खऱाबे का भी किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेड़ी चौपटा में धरने पर बैठे किसानों की मांग जायज है और सरकार उनकी खराब फ़सल का मुआवजा जल्द से जल्द दे।

इनेलो नेता ने कहा हरियाणा विधानसभा में विशेष सत्र में सीएम मनोहर लाल ने पीएम से मुलाकात का आश्वासन दिया था। अभी तक सरकार की तरफ से इस तरह की मुलाकात का कोई संदेश नहीं है। एसवाईएल का फैसला 2016 में हरियाणा के हक में आ चुका है लेकिन सरकार ने इसको लेकर कोई गम्भीरता नहीं दिखाई है।

हरियाणा में भी भाजपा गठबंधन सरकार ने बुढापा पेंशन 5100 रुपए करने का वायदा किया था। आज प्रदेश में पेंशन बढ़ नहीं रही बल्कि काटी जा रही है। चौधरी देवी लाल का नाम लेकर सत्ता का सुख भोगने वाली पार्टी को बुजुर्गों की पेंशन नहीं कटनी देनी चाहिए और इसके लिए उन्हें सरकार को मजबूर करना चाहिए। ‘बुढ़ापा सम्मान पेंशन’ आय के साथ जोडऩा सरकार की नीयत में खोट है। सरकार ने जिन व्यक्तियों की पेंशन काटी है अगर उन्हें दोबारा से सम्मान पेंशन का लाभ नहीं दिया गया तो इनेलो इसे पुन: बहाल करवाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। पेंशन काटने की सरकार की मंशा के खिलाफ हमारी पार्टी नीति बनाकर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि चौधरी देवी लाल ने मुख्यमंत्री बनते ही 100 रुपये ‘बुढ़ापा सम्मान पेंशन’ और 10 हजार तक का कर्ज माफी का फैसला लागू किया था।