हरियाणा में मादक पदार्थों के नियंत्रण के लिए गांव व वार्ड स्तर से ‌राज्य स्तर तक का रोडमैप तैयार

मुख्य सचिव ने ली स्टेट अपैक्स कमेटी की बैठक
सरकार का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम, नियंत्रण व नशे के आदी लोगों का पुर्नवास करना- संजीव कौशल

चंडीगढ़, 21 फरवरी- हरियाणा में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए गठित हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो द्वारा गांव व वार्ड स्तर से लेकर ‌राज्य स्तर तक रोडमैप तैयार ‌कर लिया गया है। इस संबंध में आज मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने स्टेट अपैक्स कमेटी की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार के ध्येय के अनुरूप ब्यूरो मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जागरूकता अभियान चलाकर समाज को जागरूक करने का काम करें।

मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं नियंत्रण व नशे के आदी लोगों का पुर्नवास करना है। इसके लिए हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो संस्थाेगत ढांचा तैयार करे, जिसमें सभी संबंधित विभागों के आला अधिकारी भी शामिल हों, ताकि इस दिशा में एकरूपता के साथ योजनाएं क्रियान्वित की जा सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 7 दिनों के भीतर विभागों के प्रशासनिक सचिव अपने-अपने सुझाव हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो को भेजें ताकि राज्य कार्य योजना को जल्द अंतिम रूप दिया जा सके।

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पुनर्वास के लिए नीतिगत व प्रभावी रण‌नीति तैयार करने के लिए ब्यूरो राज्य के ‌विभिन्न वि‌श्वविद्यालयों के साथ मिलकर वैज्ञानिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक अध्ययन करे। इसके लिए जल्द ही नियम एवं शर्तों का प्रारूप तैयार ‌कर अंतिम रूप दिया जाए। इसके अलावा, ब्यूरो द्वारा किए जा रहे कार्यों की समय-समय पर मूल्यांकन रिपोर्ट भी तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा स्थापित यूथ क्लबों को भी जागरूकता अभियान में शामिल किया जाए।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पंचकूला श्रीकांत जाधव ने बताया कि मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए गांव –वार्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मिशन टीमें तैयार की हैं । इन टीमों का मुख्य उद्देश्य नशे के आदी लोगों का पता लगाना, मोबाईल एपलिकेशन में उनका डाटा दर्ज करना, ऐसे लोगों की काउंसलिंग करना व उनके पुर्नवास हेतु विभिन्न प्रयास करना और जागरूकता फैलाना होगा। उन्होंने बताया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों की जाँच करने हेतु जाँच अधिकारियों के लिए मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) तैयार कर ली गई हैं।

इसके अलावा, एनडीपीएस अधिनियम के तहत आने वाले मामलों के लिए ब्यूरो की ओर से हरियाणा पुलिस अकादमी और पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में नियमित कोर्स और ‌प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत संबंधित विभागों और एनजीओ के माध्यम से समय-समय पर विभिन्न सेमिनार, रोड शो और प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही हैं। इसके अलावा, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर तक के लिए एक अनूठा कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से युवाओं को मादक पदार्थों से होने वाली हानि से अवगत करवाकर उन्हें जागरूक करेंगे।

बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्तहरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री महावीर सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव श्री विनीत गर्ग, महिला एवं बाल विकास तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती जी अनुपमा, वन एवं वन्यजीव विभाग के प्रधान सचिव श्री ए के सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री पी के अग्रवाल, एडीजीपी सीआईडी श्री आलोक मित्तल सहित अन्य वरिष्ठ ‌अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा, आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।