डिजीटल सुविधाएं प्रदान करने से बिजली विभाग की प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता आएगी : राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय

चण्डीगढ़ 3 फरवरी – हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को बिल जमा कराने, मीटर रिडिंग ठीक कराने व नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने से सम्बन्धित डिजीटल सुविधाएं प्रदान करने से विभाग की प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता आएगी। यह बात उन्होंने बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह से कही। श्री रणजीत सिंह शिष्टाचार मुलाकात के लिए राजभवन पहुंचे थे।

श्री दत्तात्रेय ने बिजली, जेल व अक्षय उर्जा की योजनाओं की जानकारी लेते हुए कहा कि बिजली किसी भी राज्य की विकास की धूरी है। इसलिए खेती, आॅटोमोबाईल और मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आपूर्ति से प्रदेश में तरक्की होगी। उन्होंने बिजली की निर्बाध आपूर्ति तथा खेती और घरेलु क्षेत्र में अक्षय उर्जा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने बारे भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सोलर पंप से सम्बन्धित योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत नाबार्ड की योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ उद्योगों में बायोमास आदि परियोजनाओं को भी बढ़ावा देने से प्रदेश में लोगों को सौरउर्जा की तरफ आकर्षित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि कृषि की उत्पादन लागत को कम करने के लिए भी बिजली सब्सिडी का लाभ किसानों को मिले और नए कैनेक्शन के लिए आवेदन की प्रक्रिया और सरल की जाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश में बिजली वितरण की स्थिति पर संतोष जताते हुए बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू की गई ‘‘म्हारा गांव जगमग गांव‘‘ योजना ग्राम वासियों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह ने बताया कि ‘‘म्हारा गांव जगमग गांव‘‘ योजना के तहत प्रदेश के 80 प्रतिशत गांव यानि 5600 गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश बिजली के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर है। राज्यपाल श्री दत्तात्रेय ने बताया कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन लागत कम करने के लिए किसानों को गत वर्ष के दौरान 6649.33 करोड़ रूपये की राशि का सब्सिडी के लिए प्रावधान किया गया था। इसके साथ-साथ प्रदेश में सरचार्ज माफी योजना के तहत लगभग सवा लाख किसानों के बिजली बिलों की 25 करोड़ रूपये की राशि माफ की गई है।

श्री रणजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश में बिजली की चोरी रोकने के लिए शीघ्र ही 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजीटलकरण को बढ़ावा देने के लिए जिन गावों में 90 प्रतिशत या इससे अधिक बिलों का भुगतान डिजीटल रूप में किया जा रहा है, उन गावों की पंचायतों को 5 लाख रूपये की राशि ईनाम के रूप में दी जा रही है। इस योजना को अपनाने में उपभोक्ता स्वयं आगे आ रहे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में सौर उर्जा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर पाॅवर प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं। सोलर पम्प स्थापना के क्षेत्र में भी हरियाणा देश के अग्रणी राज्य में है। श्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में बिजली से सम्बन्धित अधिकतर गतिविधियों व सेवाओं को डिजीटल किया गया है, जिसकी वजह से प्रदेश में बिजली लाईन-लाॅस घटकर मात्र 13 प्रतिशत रह गया है इसी कारण वर्तमान विभाग में सभी निगम फायदे में चल रहे हैं। आज की शिष्टाचार मुलाकात में बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह ने राज्यपाल श्री दत्तात्रेय को गुलदस्ता भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी।